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Pilibhit News: 148 केंद्रों पर होगी धान खरीद, किसानों का पंजीकरण शुरू
Fri, 09 Oct 2026 12:10 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:10 AM IST
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पीलीभीत। धान खरीद वर्ष 2026-27 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में गांधी सभागार में बैठक हुई। इसमें खरीद केंद्रों पर किसानों की सुविधा, तौल, उपकरण, भंडारण और पंजीकरण समेत अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जिले में पहले 134 क्रय केंद्र बने थे लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 148 धान हो चुकी है।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि इस बार कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ग्रेड-ए का 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। पिछले वर्ष की तुलना में दोनों श्रेणियों में 72 रुपये प्रति क्विंतल की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रों में खाद्य विभाग के 42, पीसीएफ के 29, यूपीएसएस के 34, पीसीयू के 35, मंडी समितियों के छह और भारतीय खाद्य निगम के दो केंद्र शामिल हैं।
किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण एक अक्तूबर से शुरू हो चुका है। राइस मिलों का डाटा ई-उपार्जन पोर्टल पर फीड किया जा रहा है। कांटा-बांट के सत्यापन के लिए ज्येष्ठ बाट-माप निरीक्षक को पत्र भेजा गया है। हैंडलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। जिले में 1570 गांठ बोरा उपलब्ध हैं। 31 अक्तूबर तक करीब 12 हजार मीट्रिक टन भंडारण स्थान की आवश्यकता के सापेक्ष 39,050 मीट्रिक टन जगह उपलब्ध बताई गई।
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सड़क किनारे ही बनाए जाएं केंद्र
डीएम ने निर्देश दिए कि सभी खरीद केंद्र ऐसे स्थानों पर स्थापित हों, जहां ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के आवागमन के लिए पर्याप्त जगह और सड़क की सुविधा हो। मंडी सचिवों को केंद्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पावर डस्टर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कांटा, नमी मापक यंत्र समेत सभी जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और नमी मापक यंत्रों का कैलिब्रेशन कराने को कहा।
मंडी गेट पर निर्धारित सूचनाओं और टोल फ्री नंबर वाला होर्डिंग लगाने के निर्देश दिए गए। मंडी में नीलामी की प्रक्रिया नियमानुसार संचालित करने को कहा गया।
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सुबह नौ बजे केंद्र पर पहुंचेंगे प्रभारी
भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने पीसीएसएपी एप की प्रक्रिया की जानकारी दी। बताया गया कि वर्ष 2023 से संचालित इस एप में लॉगिन के बाद 16 प्रश्नों के जवाब दर्ज किए जाते हैं। इस बार पिछले वर्ष के फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और सत्यापन एआई सॉफ्टवेयर से होगा।
सभी क्रय केंद्र प्रभारी को सुबह नौ बजे केंद्र पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। किसानों के पंजीकरण और खरीद योजना का व्यापक प्रचार समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा फ्लैक्सी-बैनर के माध्यम से कराने को कहा गया। कलेक्ट्रेट, तहसील और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी बड़े बैनर लगाने के निर्देश दिए गए।
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जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि इस बार कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ग्रेड-ए का 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। पिछले वर्ष की तुलना में दोनों श्रेणियों में 72 रुपये प्रति क्विंतल की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रों में खाद्य विभाग के 42, पीसीएफ के 29, यूपीएसएस के 34, पीसीयू के 35, मंडी समितियों के छह और भारतीय खाद्य निगम के दो केंद्र शामिल हैं।
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किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण एक अक्तूबर से शुरू हो चुका है। राइस मिलों का डाटा ई-उपार्जन पोर्टल पर फीड किया जा रहा है। कांटा-बांट के सत्यापन के लिए ज्येष्ठ बाट-माप निरीक्षक को पत्र भेजा गया है। हैंडलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। जिले में 1570 गांठ बोरा उपलब्ध हैं। 31 अक्तूबर तक करीब 12 हजार मीट्रिक टन भंडारण स्थान की आवश्यकता के सापेक्ष 39,050 मीट्रिक टन जगह उपलब्ध बताई गई।
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सड़क किनारे ही बनाए जाएं केंद्र
डीएम ने निर्देश दिए कि सभी खरीद केंद्र ऐसे स्थानों पर स्थापित हों, जहां ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के आवागमन के लिए पर्याप्त जगह और सड़क की सुविधा हो। मंडी सचिवों को केंद्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पावर डस्टर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कांटा, नमी मापक यंत्र समेत सभी जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और नमी मापक यंत्रों का कैलिब्रेशन कराने को कहा।
मंडी गेट पर निर्धारित सूचनाओं और टोल फ्री नंबर वाला होर्डिंग लगाने के निर्देश दिए गए। मंडी में नीलामी की प्रक्रिया नियमानुसार संचालित करने को कहा गया।
सुबह नौ बजे केंद्र पर पहुंचेंगे प्रभारी
भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने पीसीएसएपी एप की प्रक्रिया की जानकारी दी। बताया गया कि वर्ष 2023 से संचालित इस एप में लॉगिन के बाद 16 प्रश्नों के जवाब दर्ज किए जाते हैं। इस बार पिछले वर्ष के फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और सत्यापन एआई सॉफ्टवेयर से होगा।
सभी क्रय केंद्र प्रभारी को सुबह नौ बजे केंद्र पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। किसानों के पंजीकरण और खरीद योजना का व्यापक प्रचार समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा फ्लैक्सी-बैनर के माध्यम से कराने को कहा गया। कलेक्ट्रेट, तहसील और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी बड़े बैनर लगाने के निर्देश दिए गए।