Build 2026 Lucknow Live: सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी बोले- यूपी में 20 हजार करोड़ के काम जमीन पर उतरे

सरकार ने आज स्वास्थ्य को अपनी प्रायोरिटी बनाया है

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में करीब 15 करोड़ आभा आईडी बनाई जा चुकी हैं। लगभग 13 करोड़ लोगों के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इन आईडी से जोड़े जा चुके हैं। प्रदेश में छह लाख से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों और सुविधाओं तथा 12 लाख से अधिक डॉक्टरों के पंजीकरण का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 100 माइक्रोसाइट विकसित करने की घोषणा की है। इनके माध्यम से छोटे अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिक, फार्मेसी और जांच केंद्रों को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा जाएगा।

एंटीबायोटिक के दुरुपयोग से बढ़ रहा खतरा

केंद्रीय मंत्री ने एंटीबायोटिक दवाओं के अनियंत्रित इस्तेमाल पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोग मामूली बीमारी या संक्रमण होने पर डॉक्टर की सलाह के बिना खुद दवाएं लेने लगते हैं। कई बार एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स भी नहीं करते। इससे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की समस्या बढ़ती है, जो भविष्य में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है।

उन्होंने कहा कि लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए और निर्धारित उपचार को लेकर चिकित्सकीय निर्देशों का पालन करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन और नए रोगजनकों से पैदा होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों से निपटने के लिए भी तैयारी जरूरी है।

बीमारी की निगरानी और जांच नेटवर्क मजबूत करना जरूरी

अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए रोग निगरानी तंत्र और प्रयोगशालाओं के नेटवर्क को मजबूत करना होगा। कोरोना महामारी ने देश में जांच सुविधाओं और आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जरूरत स्पष्ट की। इसी दिशा में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों में पब्लिक हेल्थ लैब स्थापित करने, जांच सुविधाओं का विस्तार करने और स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान विभिन्न संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है। प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इन व्यवस्थाओं को मजबूत करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

सरकारी प्रयासों के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी भी जरूरी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है। इसमें निजी अस्पतालों, विशेषज्ञ संस्थानों, डायग्नोस्टिक सेंटर, मेडिकल डिवाइस निर्माताओं और फार्मा क्षेत्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सरकारी निवेश के साथ निजी क्षेत्र की पूंजी, विशेषज्ञता और नवाचार को जोड़ना होगा। इससे भविष्य की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी। हर नागरिक को किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना साझा लक्ष्य होना चाहिए। सरकार, उद्योग जगत और अन्य हितधारकों के संयुक्त प्रयासों से ही सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

यूपी में विकास का पहिया तेजी से घूमा है- अनुप्रिया पटेल

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीते नौ वर्षों में विकास का पहिया तेजी से घूमा है। कभी बीमारू राज्य की छवि से पहचाने जाने वाले उत्तर प्रदेश ने अब अपनी पहचान बदली है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण जरूरी है। इसके लिए प्रदेश में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार और हर नागरिक तक किफायती इलाज की पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। 

उन्होंने कहा कि अमर उजाला ने इस आयोजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के व्यापारिक ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। मानव संसाधन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। देश का विकास उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ा है। यदि उत्तर प्रदेश विकसित होगा तो देश भी विकसित भारत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।

स्वस्थ उत्तर प्रदेश से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना तभी साकार होगी, जब प्रदेश स्वस्थ होगा। इसके लिए विश्वस्तरीय हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना आवश्यक है। करीब 26 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में प्रत्येक नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। स्वस्थ नागरिक ही मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव होते हैं।

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार असंभव दिखने वाले लक्ष्यों को हासिल करने के संकल्प के साथ काम करती है। इसी सोच के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य बजट का उल्लेख करते हुए कहा कि 9.12 लाख करोड़ रुपये के कुल बजट में स्वास्थ्य के लिए करीब 55 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने भी स्वास्थ्य बजट को कुल बजट के ढाई प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज से बढ़ीं सुविधाएं

अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार ने मेडिकल शिक्षा और उपचार की सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया है। वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज की नीति से प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूती मिली है। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है और विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं के विस्तार पर काम हो रहा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में एम्स की संख्या सात से बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों के साथ विशेषज्ञ चिकित्सा केंद्रों और अस्पतालों का विस्तार किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्रों के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए भी प्रयास जरूरी हैं।

आयुष्मान भारत से करोड़ों लोगों को मिला इलाज

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य ढांचे के निर्माण के साथ लोगों को उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सरकार के लिए केवल चुनावी नारा नहीं, बल्कि प्रतिबद्धता है। इसी उद्देश्य से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की गई है।

उन्होंने बताया कि देश में करीब 62 करोड़ लोग इस योजना के दायरे में हैं। लगभग 50 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 13 करोड़ से अधिक लोग योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज करा चुके हैं। इस पर केंद्र सरकार दो लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चुकी है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी योजना का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। प्रदेश में करीब 1.80 करोड़ परिवार योजना के लाभार्थी हैं और इसके तहत लगभग एक करोड़ लोगों का इलाज हो चुका है। सरकार का प्रयास है कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी योजना से जुड़े निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे आम लोगों को मुफ्त इलाज आसानी से मिल सके।

डिजिटल हेल्थ मिशन में यूपी की उल्लेखनीय प्रगति

अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश में डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक नागरिक की विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान यानी आभा आईडी बनाई जा रही है। इससे मरीज अपनी जांच रिपोर्ट, एक्स-रे, दवाओं और अन्य मेडिकल रिकॉर्ड को एक ही डिजिटल पहचान से जोड़ सकते हैं। डॉक्टर के पास उपचार के लिए जाने पर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री उपलब्ध होने से इलाज में सुविधा होगी।

पहले यूपी में लॉ एंड आर्डर की बड़ी समस्या थी-ब्रजेश पाठक

इस अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी में पहले भी बड़ी संभवनाएं थीं। लेकिन, लॉ एंड आर्डर की बड़ी समस्या थी। व्यापारियों की दृष्टि से भी ये बहुत खराब स्थिति थी। इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब था। आज हमने सभी 75 जिलों को फोर लेन से जोड़ा है। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे यूपी में है। रेलवे के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है। आज यूपी में 17 हवाई अड्डे संचालित हैं। कुछ समय में ये 21 हो जाएंगे। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा शुरू हो जाएगा। 



डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आज बिजली की कोई कमी नहीं है। बिजली के मामले में विश्व में भारत और देश में यूपी सबसे आगे है। सबसे ज्यादा सोलर पैनल यूपी में लगे हैं। ट्यूबवेलों को सोलर पैनल से जोड़ने का काम चल रहा है। परिषदीय स्कूलों की बुरी स्थिति थी। बाउंड्रीवाल टूटी रहती थी। हमने कायाकल्प के तहत स्कूलों की स्थिति बदली। आज दुनिया के निवेशक चाहते हैं कि यूपी में निवेश करें। उन्होंने निवेशकों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। कहा कि आज यूपी बीमारू राज्य नहीं है।  

बिजली लाइन से जुड़ा हर जिला, जेवर में बना एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्टः पाठक

ब्रजेश पाठक ने कहा कि सड़कों के साथ-साथ हमने रेलवे के ढांचा में बेहतरी की है। अब हर शहर बिजली की लाइन से जुड़ा है। मेल एक्सप्रेस के साथ वंदे भारत, अमृत भारत जैसी हाईस्पीड ट्रेनें तेजी से बढ़ाई जा रही हैं। ट्रेन के साथ विमान सेवाओं ने भी प्रदेश ने तरक्की की है। प्रदेश में लगातार एयरपोर्ट खुलते जा रहे हैं। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट खुल चुका है। आने वाले दिनों में यहां से देश-दुनिया की हर फ्लाइट उपलब्ध होगी। यह सब बदलाव प्रदेश में निवेश और रोजगार के रास्ते खोलेंगे।

यूपी को एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश भी कह सकते हैं

इस मौके पर अमर उजाला लखनऊ के संपादक विजय त्रिपाठी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज केवल बड़ा बाजार ही नहीं है, बल्कि नई जमाने की तकनीक के उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज यूपी को एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश भी कह सकते हैं। प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए छह कॉरिडोर बनाए गए हैं। यूपी में निवेशकों का बढ़ता भरोसा इस बात का उदाहरण है।  

उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। हमें यह ध्यान रखना होगा कि कितने लोगों को नौकरियां मिलीं। एमओयू से निकलकर चीजें धरातल पर दिखें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम सब मिलकर इस पर चर्चा करें। 2047 तक यूपी को देश का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में सहयोगी बनें।

प्रदेश के विकास गलियारों पर होगी चर्चा

आयोजन में आगे यूपीपीसीबी के सचिव संजय सिंह सौर और नवीकरणीय ऊर्जा से टिकाऊ उत्तर प्रदेश की संभावनाओं पर बात करेंगे। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डों के माध्यम से प्रदेश के विकास गलियारों पर चर्चा करेंगे। 

इन प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा

कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य, एक्सप्रेसवे, ऊर्जा और औद्योगिक निवेश जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर एक-एक करके गहन चर्चा होनी है। रियल एस्टेट, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भी चर्चा के मुख्य बिंदु रहेंगे। लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग पर भी विशेषज्ञ विचार साझा कर रहे हैं।

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