{"_id":"6aef6ee9f62bf87d1e03cd7f","slug":"changes-to-the-number-of-up-board-examination-centres-are-possible-sitapur-news-c-102-1-slko1053-167259-2026-11-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sitapur News: यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की संख्या में बदलाव संभव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sitapur News: यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की संख्या में बदलाव संभव
Sun, 08 Nov 2026 12:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए जिले में प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की संख्या घट बढ़ सकती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी अनंतिम सूची में शामिल 150 केंद्रों पर 103 कॉलेजों ने आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। इनमें से अब तक 90 आपत्तियों का निस्तारण किया जा चुका है। शेष आपत्तियों को भी एक-दो दिन में निस्तारित कर शासन को रिपोर्ट भेजने की तैयारी है। शासन की अंतिम मुहर लगने के बाद ही परीक्षा केंद्रों की स्थिति साफ हो सकेगी।
फरवरी 2027 में यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। जिले में इस बार करीब 90 हजार विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इनके लिए शुरुआती तौर पर 150 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। शासन स्तर से अनंतिम सूची जारी होने के बाद कई केंद्रों के चयन को लेकर सवाल उठे थे। कुछ विद्यालयों को विद्यार्थियों के आवास से 15 से 20 किलोमीटर दूर केंद्र आवंटित कर दिया गया है। वहीं, कुछ आवासीय विद्यालयों को भी परीक्षा केंद्र बना दिया गया है।
इसके अलावा चार राजकीय हाईस्कूल को भी परीक्षा केंद्र की सूची में शामिल किया गया है, जबकि इन विद्यालयों में महज तीन कमरे उपलब्ध हैं। इनमें एक कमरा स्टाफ के लिए आरक्षित है। साथ ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं हैं। ऐसे में इन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर सवाल उठ रहे थे। इन खामियों को लेकर 103 कॉलेजों ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इनका निस्तारण छह नवंबर तक किया जाना था, लेकिन आपत्तियों की अधिक संख्या के चलते प्रक्रिया में देरी हुई।
विज्ञापन
अब तक 90 आपत्तियों का समाधान हो चुका है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार शेष आपत्तियों का निस्तारण भी जल्द कर लिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के मुताबिक, जांच में जिन केंद्रों पर निर्धारित मानकों की कमी मिलेगी, उन्हें सूची से हटाया जा सकता है। उनकी जगह दूसरे विद्यालयों को केंद्र बनाया जाएगा। वहीं, कुछ विद्यालयों की क्षमता के सापेक्ष कम विद्यार्थियों का आवंटन हुआ है। ऐसे में विद्यार्थियों की संख्या और विद्यालयों की उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर केंद्रों की संख्या में बदलाव संभव है। डीआईओएस राजेंद्र सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर आई आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। दिवाली अवकाश के बाद इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। इसके आधार पर ही बाद केंद्रों का अंतिम निर्धारण होगा।
विज्ञापन
फरवरी 2027 में यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। जिले में इस बार करीब 90 हजार विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इनके लिए शुरुआती तौर पर 150 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। शासन स्तर से अनंतिम सूची जारी होने के बाद कई केंद्रों के चयन को लेकर सवाल उठे थे। कुछ विद्यालयों को विद्यार्थियों के आवास से 15 से 20 किलोमीटर दूर केंद्र आवंटित कर दिया गया है। वहीं, कुछ आवासीय विद्यालयों को भी परीक्षा केंद्र बना दिया गया है।
विज्ञापन
इसके अलावा चार राजकीय हाईस्कूल को भी परीक्षा केंद्र की सूची में शामिल किया गया है, जबकि इन विद्यालयों में महज तीन कमरे उपलब्ध हैं। इनमें एक कमरा स्टाफ के लिए आरक्षित है। साथ ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं हैं। ऐसे में इन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर सवाल उठ रहे थे। इन खामियों को लेकर 103 कॉलेजों ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इनका निस्तारण छह नवंबर तक किया जाना था, लेकिन आपत्तियों की अधिक संख्या के चलते प्रक्रिया में देरी हुई।
विज्ञापन
अब तक 90 आपत्तियों का समाधान हो चुका है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार शेष आपत्तियों का निस्तारण भी जल्द कर लिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के मुताबिक, जांच में जिन केंद्रों पर निर्धारित मानकों की कमी मिलेगी, उन्हें सूची से हटाया जा सकता है। उनकी जगह दूसरे विद्यालयों को केंद्र बनाया जाएगा। वहीं, कुछ विद्यालयों की क्षमता के सापेक्ष कम विद्यार्थियों का आवंटन हुआ है। ऐसे में विद्यार्थियों की संख्या और विद्यालयों की उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर केंद्रों की संख्या में बदलाव संभव है। डीआईओएस राजेंद्र सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर आई आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। दिवाली अवकाश के बाद इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। इसके आधार पर ही बाद केंद्रों का अंतिम निर्धारण होगा।