Haridwar News: जनसुनवाई में आईं 85 शिकायतें, 43 का मौके पर निस्तारण

- डीएम के निर्देश पर सीडीओ ने की सुनवाई
- सीडीओ डॉ. ललित नारायण मिश्र ने अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश
हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में कुल 85 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 43 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। ग्राम पंचायत थिथौला खेमपुर की प्रधान सना ने पंचायत भूमि से अवैध कब्जा हटाने और नियमित सफाई कराने की मांग उठाई। आंबेडकर वाहिनी संगठन के अध्यक्ष संदीप कुमार ने आंबेडकर पार्क के लिए आरक्षित भूमि को कब्जामुक्त कराने का मुद्दा रखा। पोपीन शिवदासपुर ने गांव के नाले पर रोड क्रॉसिंग हेतु पाइप निर्माण की मांग की, जबकि शाहजहां ने चकरोड की भूमि को कब्जामुक्त कराने के लिए आवेदन दिया। इसके अलावा शिवगंगा विहार कॉलोनी, दादूपुर गोविंदपुर और सुमन नगर क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, भगतनपुर आबिदपुर के क्षेत्र पंचायत सदस्य शेर आलम ने इक्कड़ खुर्द में नालों की सफाई तथा रोहालकी किशनपुर निवासी पंकज कुमार ने ग्राम सभा भूमि से कूड़ा-कचरा और अवैध गोबर हटाने की मांग की। सीडीओ डॉ. ललित नारायण मिश्र ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
फरियादियों को बांटे पौधे
-जनपद में चल रही हरित हरिद्वार मुहिम को सफल बनाने के लिए जन सुनवाई में फरियादियों को पौधे बांटे गए। हरिद्वार रेंजर शीशपाल सिंह ने फलदार सौ पौधों का वितरण किया। इनमें आम, अमरूद, आंवला और जामुन आदि के पौधे थे। अधिकारियों ने बताया कि फलदार पौधों का वितरण न केवल हरित क्षेत्र को बढ़ाने में सहायक होगा, बल्कि, आमजन को पोषण और आर्थिक लाभ भी प्रदान करेगा।
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सीएम हेल्प लाइन की शिकायतें करें संवेदनशीलता से हल
- सीएम हेल्पलाइन में दर्ज समस्याओं की समीक्षा करते हुए सीडीओ डॉ. मिश्र ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सीएम हेल्प लाइन में शिकायतें संवेदनशीलता से हल करें। उन्होंने निर्देश दिए कि 36 दिन से अधिक जो भी शिकायतें लंबित है, उनका निराकरण तत्परता से करना करें। साथ ही शिकायतकर्ता से सिस्टम के माध्यम से फोन पर वार्ता करें। सीडीओ ने पाया कि कई विभागों की ओर से 36 दिन से शिकायतों का निस्तारण नहीं किया गया है उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करें।