Haridwar News: ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर का अधिकार समाप्त करने की मांग

ग्रामीण अय्याज, शालिम, नूरहसन, फुरकान, यूनुस ने पत्र में बताया कि छह माह पहले भी डीएम से ग्राम प्रधान की शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गांव के व्यक्ति ने ग्राम प्रधान पद हासिल कर व सरकारी योजनाओं में सरकारी पैसे का गबन कर रहा है। डीएम ने डीपीआरओ हरिद्वार से मामले की जांच कराई थी। जांच में ग्राम प्रधान पर आरोप सही पाए थे। तब डीपीआरओ हरिद्वार ने अंतिम आदेश के लिए पत्रावली एसडीएम हरिद्वार के यहां प्रस्तुत की, लेकिन करीब 5-6 माह होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।
इस बाबत बीती 13 फरवरी को एक शिकायत मुसर्रत बनाम उत्तराखंड सरकार आदि उच्च न्यायालय में प्रेषित की, जिसमें कोर्ट ने गहनता से पत्रावली अवलोकन के बाद छह माह के अंदर ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए।