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Haldwani: सरकारी आश्वासन के बावजूद नगर निगम के नोटिस से भड़के ट्रांसपोर्टर का प्रदर्शन, आंदोलन की भी चेतावनी

संवाद न्यूज एजेंसी Published by: गायत्री जोशी Updated Mon, 30 Mar 2026 10:22 AM IST
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सार

हल्द्वानी में नगर निगम के टैक्स जमा करने संबंधी नोटिस जारी किए जाने के बाद ट्रांसपोर्ट कारोबारी भड़क गए हैं। व्यापारियों ने टीपी नगर में प्रदर्शन करते हुए इसे वापस लेने की मांग की।
 

Despite government assurances, the municipal corporation's notice sparked a protest by transporters
हल्द्वानी ट्रांसपोर्ट नगर में नगर निगम की ओर से लगाए जा रहे टैक्स के विरोध में प्रदर्शन करते ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन के लोग। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

हल्द्वानी नगर निगम की ओर से व्यापारियों को टैक्स जमा करने संबंधी नोटिस जारी होने से ट्रांसपोर्ट कारोबारी भड़क गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार ने आश्वासन दिया था कि नए जुड़े वार्डों में दस वर्ष तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा लेकिन अब सात साल में ही व्यापारियों को नोटिस देकर दबाव बनाया जा रहा है। व्यापारियों ने टीपी नगर में प्रदर्शन करते हुए इसे वापस लेने की मांग की।

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टीपी नगर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप सब्बरवाल और महामंत्री खीमानंद शर्मा के नेतृत्व में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द नगर निगम और सरकार अपने वादे को पूरे न करते हुए उन पर अनावश्यक दबाव बनाएगी तो व्यापारी आंदोलन को बाध्य होंगे। प्रदर्शन में कश्मीरी लाल साहनी, इंद्र कुमार भूटियानी, जिलाध्यक्ष प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल विपिन गुप्ता, महामंत्री हर्षवर्द्धन पांडे, मनोज जायसवाल, संदीप सक्सेना आदि शामिल रहे।

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मेयर से पुनर्विचार की मांग की
 देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल यातायात नगर अध्यक्ष जसपाल सिंह कोहली और ट्रांसपोर्ट महासंघ अध्यक्ष राकेश जोशी ने मेयर गजराज सिंह बिष्ट से भेंट कर यातायात नगर में टैक्स लगाने से पहले व्यापारियों के साथ बैठक करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि टीपी नगर में लगभग 875 दुकानें यातायात नगर परियोजना से आवंटित की गई हैं जोकि दाखिल खारिज फ्रीहोल्ड भूमि है। महासंघ के प्रवक्ता हरजीत सिंह चड्ढा ने बताया कि परियोजना की ओर से सर्किल रेट के आधार पर भूमि की रकम ले ली गई है और यदि कोई भूमि का कोई क्रय विक्रय होता है तो इसमें सर्किल रेट का 15 फीसदी एनओसी चार्ज के आधार पर लिया जाता है। यह रकम यातायात नगर अनुश्रवण समिति को जाती है और समिति ट्रांसपोर्ट नगर की देखरेख करती है।

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