रामपुर बुशहर: किन्नौर में 78 करोड़ 22 लाख रुपये के विकास कार्यों की समीक्षा, मंत्री जगत सिंह नेगी ने दिए निर्देश

Mon, 07 Sep 2026 04:49 PM IST

Ankesh Dogra

Ankesh Dogra
Updated Mon, 07 Sep 2026 04:49 PM IST

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किन्नौर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर जिला स्तरीय परियोजना सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। बैठक में जिले में स्वीकृत बजट से चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि किन्नौर जिले में कुल 78 करोड़ 22 लाख रुपये की स्वीकृत बजट राशि से विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसमें वार्षिक जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 21 करोड़ 27 लाख रुपये, पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना की पहली किस्त के रूप में 21 करोड़ 61 लाख रुपये और जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत 26 करोड़ 9 लाख रुपये शामिल हैं। इसके अलावा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 9 करोड़ 25 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत भी सीमांत क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्य जारी हैं। मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया, ताकि ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के पात्र लोग योजनाओं से वंचित न रहें। मंत्री नेगी ने पंचायत स्तर पर संयुक्त जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। इन शिविरों में सभी विभाग एक ही स्थान पर अपनी-अपनी योजनाओं की जानकारी आम जनता को उपलब्ध करवाएंगे। इससे ग्रामीण लोगों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं की जानकारी और पात्रता संबंधी मार्गदर्शन मिल सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा। मंत्री ने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जगत सिंह नेगी ने जनजातीय क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। संबंधित विभागों को नियमित रूप से विकास कार्यों की प्रगति की निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि स्वीकृत योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि इनका वास्तविक लाभ आम लोगों तक पहुंच सके। बैठक में उपायुक्त अमित कुमार शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।