Bihar Bhumi: जमीन के रुके काम अब होंगे; राजस्वकर्मियों की हड़ताल खत्म, CM सम्राट चौधरी में जताई आस्था
Bihar News : पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से सीधी तकरार के बाद हड़ताल पर गए राजस्व अधिकारियों ने आखिरकार अपना फैसला वापस ले लिया है। हड़ताल खत्म करने का एलान किया गया है। सीएम सम्राट चौधरी के प्रति आस्था जताई है।
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Add as a preferredबिहार में राजस्व सेवा से जुड़े अधिकारियों की हड़ताल 52 दिन खत्म हो गई। नई सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों के बाद यह हड़ताल खत्म हुई है। बिहार राजस्व सेवा संयुक्त महासंघ ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि जनहित और प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए सामूहिक अवकाश (हड़ताल) को स्थगित करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया है। महासंघ ने बताया कि 9 मार्च 2026 से प्रस्तावित हड़ताल को समाप्त करते हुए सभी अधिकारी 4 मई 2026 से अपने-अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान देंगे। संगठन ने राज्य सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सकारात्मक पहल की उम्मीद जताते हुए कहा कि उनकी 11 सूत्री मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र समाधान किया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि निर्धारित समयावधि में मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो आगे फिर से आंदोलन पर विचार किया जा सकता है।
संयुक्त मोर्चा, बिहार राजस्व सेवा महासंघ की ओर बताया गया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के के प्रति पूर्ण आस्था एवं विश्वास व्यक्त करते हुए व्यापक जनहित को सर्वोपरि रखते हुए संयुक्त मोर्चा द्वारा पिछले महीने की नौ तारीख यानी नौ मार्च 2026 से शुरू हुई अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश (हड़ताल) को स्थगित करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया है। यह निर्णय आम जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तथा प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। संयुक्त मोर्चा के सभी सदस्यगण 04.05.2026 तिथि को अपने-अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान करेंगे।
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'राजस्वसेवा के पदाधिकारियों की विधिवत नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी'
संयुक्त मोर्चा यह भी कहा गया कि हमलोगों को विश्वास है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, राजस्व सेवा संवर्ग को सुदृढ़ एवंसशक्त बनाने की दिशा में शीघ्र सकारात्मक एवं ठोस कदम उठाएगी तथाभूमि सुधार उप समाहर्ता सहित पूर्व में प्रस्तुत 11 सूत्री मांग-पत्र (दिनांक 05.03.2026) पर गंभीरता पूर्वक विचार कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। साथ ही, संयुक्त मोर्चा यह अपेक्षा एवं आशा करता है कि मुख्य मांगों के अंतर्गत भूमिसुधार उप समाहर्ता के पद को पूर्णतः प्रशासनिक एवं कार्यात्मक नियंत्रण के लिए राजस्व विभाग के अधीन लाने के संबंध में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सेवा संवर्ग के अंतर्गत अधिसूचित सभी पदों पर बिहार राजस्वसेवा के पदाधिकारियों की विधिवत नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी या प्रभार प्रदान किया जाएगा।
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'दो माह के अंदर मांग पूरी नहीं हुई तो फिर से हड़ताल पर चले जाएंगे'
संयुक्त मोर्चा ने कहा कि हमलोगों को आशा है कि सरकार द्वारा राजस्व सेवा के हितों की रक्षाकरते हुए लंबित मांगों का यथोचित समाधान शीघ्र किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी बन सके। उसे राज्य सरकार, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व एवं उनकी सकारात्मक कार्यशैली पर पूर्णविश्वास है। हमें आशा ही नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास है कि सरकार राजस्व सेवा से जुड़े सभी न्यायोचित एवं तर्कसंगत मुद्दों के समाधान हेतु संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ आवश्यक निर्णय लेगी। अंत में राजस्व सेवा के अधिकारियों के संघ ने सरकार को चेतावनी भी दे दी कि यदि निर्धारित समयावधि (दो माह) के भीतर मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो संयुक्त मोर्चा पुनः लोकतांत्रिक एवं वैधानिक तरीके से सामूहिक अवकाश (हड़ताल) का मार्ग अपनाने के लिए बाध्य होगा।
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