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Bihar: पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए निर्माण योजनाओं को मिली स्वीकृति, सम्राट चौधरी ने किया एलान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: आशुतोष प्रताप सिंह
Updated Wed, 03 Dec 2025 06:44 PM IST
सार
बिहार के उपमुख्यमंत्री (गृह) सम्राट चौधरी ने राज्य में पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए तीन महत्वपूर्ण निर्माण योजनाओं को गृह विभाग द्वारा स्वीकृति देने की घोषणा की।
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डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए गृह विभाग द्वारा तीन महत्वपूर्ण निर्माण योजनाओं को स्वीकृति देने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पुलिस बल को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना है, ताकि कानून-व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनाई जा सके।
स्वीकृत योजनाओं में सबसे पहले नवादा जिले के नरहट थाना परिसर में 12 एकल आवास और 6 समूह आवास के निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई है। इस योजना पर 828.633 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। दूसरी योजना समस्तीपुर जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला थाना के लिए संयुक्त भवन, फर्नीचर और निर्माण कार्य की है। इस पर 686.749 लाख रुपये व्यय होंगे। तीसरी योजना लखीसराय जिले के पुलिस लाइन में पुरुष सिपाहियों के आवास हेतु 300 बेड वाले बैरक, फर्नीचर और आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य की है। इस पर 1241.8975 लाख रुपये खर्च होंगे।
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सम्राट चौधरी ने बताया कि इन तीनों परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू कराया जाएगा। इसके पूरा होने से प्रदेश में पुलिस आवासीय सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन का राज स्थापित है। बिहार पुलिस अपराधियों को 72 घंटे के भीतर चिन्हित कर पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करती है। एनडीए सरकार लगातार पुलिस को प्रभावी बनाने के प्रयास कर रही है।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में बांका में सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय के लिए 51.40 एकड़ भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके बाद नवादा में 12 एकल और 6 समूह आवास, समस्तीपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला थाना के संयुक्त भवन और लखीसराय पुलिस लाइन में पुरुष सिपाही के 300 बेड वाले बैरक निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है।
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स्वीकृत योजनाओं में सबसे पहले नवादा जिले के नरहट थाना परिसर में 12 एकल आवास और 6 समूह आवास के निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई है। इस योजना पर 828.633 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। दूसरी योजना समस्तीपुर जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला थाना के लिए संयुक्त भवन, फर्नीचर और निर्माण कार्य की है। इस पर 686.749 लाख रुपये व्यय होंगे। तीसरी योजना लखीसराय जिले के पुलिस लाइन में पुरुष सिपाहियों के आवास हेतु 300 बेड वाले बैरक, फर्नीचर और आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य की है। इस पर 1241.8975 लाख रुपये खर्च होंगे।
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सम्राट चौधरी ने बताया कि इन तीनों परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू कराया जाएगा। इसके पूरा होने से प्रदेश में पुलिस आवासीय सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन का राज स्थापित है। बिहार पुलिस अपराधियों को 72 घंटे के भीतर चिन्हित कर पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करती है। एनडीए सरकार लगातार पुलिस को प्रभावी बनाने के प्रयास कर रही है।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में बांका में सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय के लिए 51.40 एकड़ भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके बाद नवादा में 12 एकल और 6 समूह आवास, समस्तीपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला थाना के संयुक्त भवन और लखीसराय पुलिस लाइन में पुरुष सिपाही के 300 बेड वाले बैरक निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है।
