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Korba: बंसल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के 150 ठेका श्रमिकों का प्रदर्शन, वेतन भुगतान न होने पर भड़के
Thu, 16 Jul 2026 08:18 PM IST
कोरबा ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा
अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा
Published by: कोरबा ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jul 2026 08:18 PM IST
सार
कोरबा में SECL गेवरा प्रोजेक्ट के SILO और CHP निर्माण कार्य में लगे बंसल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के करीब 150 ठेका श्रमिकों ने वेतन भुगतान न होने पर बड़ा विरोध जताया।
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विस्तार
कोरबा में SECL गेवरा प्रोजेक्ट के SILO और CHP निर्माण कार्य में लगे बंसल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के करीब 150 ठेका श्रमिकों ने वेतन भुगतान न होने पर बड़ा विरोध जताया। जून माह का मेहनताना समय पर न मिलने से नाराज सैकड़ों श्रमिक बुधवार को गेवरा के प्रसिद्ध श्रमिक चौक पर एकत्र हुए और सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगभग 6 घंटे तक कंपनी प्रबंधन और SECL के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिछले 5 दिनों से परियोजना का काम पूरी तरह ठप है।
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श्रमिकों का कहना है कि करीब दो माह पहले उन्होंने CGM कार्यालय का घेराव किया था। उस समय SECL के एरिया पर्सनल मैनेजर, बंसल कंपनी प्रबंधन और श्रमिकों के बीच समझौता हुआ था कि हर महीने 7 से 10 तारीख के बीच अनिवार्य रूप से वेतन दिया जाएगा। लेकिन इस माह भी कंपनी ने वादाखिलाफी की। 10 तारीख को जब श्रमिकों ने बात की तो प्रबंधन ने सोमवार से बुधवार तक भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन पैसा नहीं आया। दोबारा पूछने पर अधिकारियों ने कहा जब पेमेंट आएगा तब काम पर आना । इस जवाब से श्रमिकों का आक्रोश और भड़क गया।
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श्रमिकों ने बताया कि जुलाई-अगस्त में घरेलू खर्च सबसे ज्यादा होते हैं। बच्चों की स्कूल फीस, खेती, बिजली बिल, गैस और राशन के लिए पैसे की जरूरत है। लेकिन कंपनी प्रबंधन मजदूरों की मूलभूत समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है। वेतन न मिलने से कई परिवारों के सामने दो वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शन के दौरान श्रमिकों ने चेतावनी दी कि यदि तत्काल वेतन नहीं मिला तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने CGM को लिखित पत्र सौंपकर तुरंत मानदेय भुगतान की मांग की। श्रमिकों ने कहा कि इस हड़ताल के कारण परियोजना, शासकीय संपत्ति या उत्पादन को जो भी नुकसान होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी बंसल इंफ्राटेक और SECL प्रबंधन की होगी। प्रदर्शन की सूचना पत्र की प्रति दीपका थाना प्रभारी, CISF गेवरा कमांडेंट और कटघोरा विधायक कार्यालय को भी भेजी गई है ताकि प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप करे। श्रमिकों का साफ कहना है - पेट की आग बुझाने के लिए पहले हक का पैसा, फिर काम।
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