अग्निवीर भर्ती योजना: कहीं कृषि कानूनों की तरह न हो जाए 'अग्निपथ' का हश्र, आखिर हिंसक विरोध का क्या औचित्य?

इसके पीछे तर्क दिया गया कि कोरोना काल में सेना में भर्ती न हो पाने की वजह से ऐसा किया गया है। लेकिन यह प्रावधान तो योजना लाते समय ही किया जाना चाहिए था। दो साल से सेना में भर्तियां नहीं हुई हैं, यह तो सरकार को पहले से मालूम था। अगर युवाओं का यह हिंसक प्रदर्शन (जो प्रायोजित भी हो सकता है) ऐसे ही जारी रहा तो मुमकिन है कि योजना में और भी संशोधन होते चले जाएं। हालांकि सरकार अभी ज्यादा समझौते के मूड में नहीं दिख रही है। क्योंकि ज्यादा परिवर्तन का अर्थ योजना की भ्रूण हत्या ही होगा।

दूसरी तरफ भारी विरोध प्रदर्शन  पर उतरे युवाओं को समझाने का भी कहीं कोई ठोस प्रयास होता नहीं दिख रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूर ट्वीट किया कि अग्निवीर के रूप में सेना की नौकरी ‘मां भारती की सेवा का अपूर्व अवसर है। लेकिन इस पर प्रतिप्रश्न यह हुआ कि मां भारती की सेवा का सुअवसर महज चार साल के लिए ही क्यों, 17 साल के लिए क्यों नहीं? 

अग्निपथ-सरकार की महत्वाकांक्षी योजना

बेशक अग्निपथ योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। कहा जा रहा है कि वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने इसे काफी मेहनत और सोच समझ कर तैयार किया है। योजना के तहत इस साल 46 हजार अग्निवीरों की भर्ती की जानी है। बताया जा रहा है कि

यह सेना को ज्यादा युवा और सक्षम बनाने के अभियान का अहम हिस्सा है। साथ ही सेना के कई दूसरे खर्चों को बचाकर उसे ज्यादा आधुनिक और स्मार्ट बनाने पर अधिक राशि खर्च करना है। योजना के अंतर्गत सेना के तीनों अंगो में सैनिक स्तर पर अब अग्निवीरों की ही भर्ती होगी। भर्ती की न्यूनतम आयु साढ़े 17 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास है। 

अग्निपथ दरअसल देशव्यापी शॉर्ट-टर्म यूथ रिक्रूटमेंट स्कीम है। पहली भर्ती प्रक्रिया में युवाओं को छह महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह अवधि सेवा के कुल चार साल में शामिल होगी।  हर अग्निवीर को भर्ती के पहले साल 30  हजार रू. महीना तनख्वाह मिलेगी। इसमें से 21 हजार रू. उसे वेतन के रूप में मिलेंगे और बाकी 9 हजार रू. अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जमा होंगे। फंड कांट्रीब्यूटरी होगा, जिसमें इतनी राशि सरकार भी डालेगी।

दूसरे साल अग्निवीर की तनख्वाह बढ़कर 33  हजार, तीसरे साल 36.5  हजार तो चौथे साल 40 हजार रुपये हो जाएगी। फंड की राशि तथा ब्याज के रूप में जमा 11.71 लाख रू. उसे नौकरी से बाहर होते समय मिलेंगे। साथ ही सेवा के दौरान शहीद होने या दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद का मिलेगी।

शहीद के परिवार को सेवा निधि समेत एक करोड़ से ज्यादा की राशि ब्याज समेत दी जाएगी। साथ ही शेष सेवा अवधि का वेतन भी दिया जाएगा। कुल अग्निवीरों में से एक चौथाई को अच्छे रिकाॅर्ड के आधार पर सेना में पक्की नौकरी दी जाएगी।

युवाओं के पास कई तरह के अवसर

पहली नजर में यह योजना आकर्षक लगती है, क्योंकि आजकल दसवीं पास के लिए 30 हजार की नौकरी मिलना मुश्किल ही है। भर्ती युवा सेना अनुशासन, शस्त्र संचालन और युद्ध कला की ट्रेनिंग लेंगे। नौकरी से बाहर होने के बाद वो दूसरी नौकरियों में भी जा सकेंगे। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि सेवा मुक्त अग्निवीरों को केन्द्रीय सशस्त्र बलों और पुलिस आदि की  नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी।

वर्तमान में सेना में एक सैनिक की पक्की नौकरी भी साढ़े 17 साल की होती है। लेकिन उसे आजीवन पेंशन और साथ ही तमाम दूसरी सुविधाएं भी मिलती रहती हैं। मोटे पर योजना अच्छी होने के बाद भी युवा इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, यह बड़ा सवाल है? 

इसका सबसे ज्यादा हिंसक रूप बिहार में देखने को मिल रहा है। वहां भारी तोड़फोड़ हो रही है। रेल गाडि़यों को आग लगाई जा रही है। कोई किसी की नहीं सुन रहा। याद करें कि इस साल जनवरी में भी बिहार और यूपी में रेलवे की सरकारी नौकरी के आकांक्षी युवाओं ने हिंसक प्रदर्शन किए थे।

जहां प्रदर्शन हो रहे हैं, ये ज्यादातर वो राज्य हैं, जहां सेना में सबसे ज्यादा भर्ती होती है, जहां रोजगार के दूसरे अवसर बहुत कम हैं और जहां सेना की नौकरी देश सेवा के साथ पक्की नौकरी की गांरटी भी है, जो एक मानसिक निश्चिंतता और सामाजिक प्रतिष्ठा भी देती है। ऐसे राज्यों के युवाओं का एकमात्र सवाल यही है कि चार साल बाद क्या?