तारीखों में बदलाव: सवाल तो चुनाव आयोग के ‘होमवर्क’ पर है

वोटिंग और काउंटिंग की तारीखें बार-बार बदलने से चुनाव परिणामों पर कितना और कैसा असर होता है, यह बहस का विषय है, लेकिन एक बार चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाने के बाद इस तरह तारीखें बदलने से चुनाव आयोग के होम वर्क पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। आयोग तारीखों की घोषणा के पहले इन सब बातों पर समग्रता से विचार नहीं करता या राज्यों के निर्वाचन पदाधिकारी उन्हें क्षेत्र की धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा की सही जानकारी नहीं देते?

तारीखों में ऐसे बदलाव सबसे हैरानी भरा फैसला तो इस साल अप्रैल-मई में लोकसभा के साथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख निर्धारित तिथि से पहले खिसकाने का था, क्योंकि आयोग द्वारा घोषित काउंटिंग की तारीख से पहले ही दोनों राज्यों के विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। इन विधानसभाओं के चुनाव भी पांच साल पहले चुनाव आयोग ने ही कराए थे। 

14 विधानसभाओं के उपचुनावों की तारीख बदली

चुनाव तारीखें बदलने की श्रृंखला में ताजा कड़ी इस माह होने वाले 14 विधानसभाओं के उपचुनावों की तारीखें बदलने की है। पहले चुनाव आयोग ने इन उपचुनावों के लिए मतदान की तारीख 13 नवंबर तय की थी।  उस हिसाब से चुनाव प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, लेकिन अब इसे बदलकर 20 नवंबर कर दिया गया है।

इस बारे में चुनाव आयोग का कहना है कि 13 नवंबर, 2024 को उपचुनाव वाले कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की तारीख में बदलाव के लिए विभिन्न मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों (भाजपा, कांग्रेस, बसपा, रालोद सहित) और कुछ सामाजिक संगठनों से उसे ज्ञापन मिले हैं। मतदान के दिन बड़े पैमाने पर होने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के कारण बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा हो सकती है। ऐसे में मतदान में मतदाताओं की भागीदारी कम हो सकती है।

ये भी संयोग ही है कि आयोग की इस घोषणा से पहले  यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक दिन पहले पीएम मोदी से मुलाकात की थी। अगले ही मतदान की तारीखें बदलने की खबर आई।  

गौरतलब कि देश में दो राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ देश में 14 राज्यों की 47 विधानसभा क्षेत्रों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। लेकिन चुनाव तारीखों में बदलाव सिर्फ यूपी, पंजाब और केरल की विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए किया गया है। अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव का मतदान 20 नवंबर को होगा।

उपचुनाव मतदान की तारीखें बढ़ाने के पीछे वजह उत्तर प्रदेश में 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार, पंजाब में इसी दिन गुरू नानक देवजी का प्रकाश पर्व और 13 नवंबर से अखंड पाठ शुरू होना तथा केरल में 13 से 15 नवंबर तक कलपथि रास्तोसेल्वम पर्व मनाया जाना है। कार्तिक पूर्णिमा पर नदियों में पवित्र स्नान तो लगभग सभी राज्यों में होता है, लेकिन चुनाव आयोग ने केवल यूपी पर ध्यान दिया, यह भी अहम बात है।  

जहां तक इन त्योहारों की बात है तो इनमें से कोई भी ऐसा पर्व नहीं है, जिसकी तिथि पहले से तय नहीं हो। तो क्या चुनाव आयोग सभी धर्मो के धार्मिक सांस्कृतिक कैलेंडर नहीं देखता या फिर पर्वों की महत्ता का आकलन अपने हिसाब से करता है? आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करने से पहले सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करता है। उसमें यह मुद्दा क्या नहीं उठाया जाता? सियासी पार्टियों की नींद भी देर से क्यों खुलती है? इसके पीछे वोटरों के कम मतदान का भय छिपा होता है या अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव की तारीखें तय करने की चाल होती है?

धार्मिक-सामाजिक वजहों से चुनाव तारीखों में बदलाव

यह भी विडंबना है कि जहां मतदान को मतदाता का प्राथमिक कर्तव्य बताया जाता है, वहीं दूसरी तरफ समूची व्यवस्था को इस बात से डर भी लगता है कि ऐन वक्त पर वोटर कहीं अपनी धार्मिक निष्ठा को वोटिंग से ज्यादा तवज्जो न दे दे, हालांकि यह तर्क बहुत वजनदार नहीं है कि केवल किसी धार्मिक पर्व के होने से मतदाता वोट देने नहीं जाते अथवा कम जाते हैं। जब कोई धार्मिक पर्व नहीं होता तब भी कई बार वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रहता है, मतदाता उदासीन रहता है। इसके पीछे क्या तर्क देंगे? 

सवाल जटिल है, लेकिन हमें इसके उत्तर के पीछे के दलीलों को भी समझना होगा। धार्मिक सामाजिक पर्वों की वजह से चुनाव तारीखें बदलने के पीछे के कारण को मान भी लें तो भी किस  विधानसभा का कार्यकाल कब खत्म हो रहा है और किस तिथि तक उस विस चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए, यह काम तो चुनाव आयोग और उसकी मशीनरी का ही है। चुनाव इस देश में 70 सालों से हो रहे हैं, लेकिन ऐसा अपवादस्वरूप  ही हुआ होगा कि एक बार आयोग मतगणना की तिथि घोषित कर दे तथा उसे बाद में ख्याल आए कि काउंटिंग विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी।

विस का कार्यकाल पूरा होने के पहले चुनाव प्रक्रिया पूरा कराना चुनाव आयोग की संवैधानिक बाध्यता है। लेकिन पांच माह पहले हुए अरूणाचल और सिक्किम के विधानसभा चुनाव के दौरान आयोग को यह  देर से ध्यान में आया कि मतगणना की जो तारीख उसने तय की है, उसके पहले ही विस कार्यकाल खत्म हो रहा है। यह विस चुनाव भी आयोग ने ही कराए थे, तो क्या पुराना रिकाॅर्ड भी नहीं देखा जाता?