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Noida News: 18 साल बाद सिरसा के 206 काश्तकारों को मिलेगा आबादी भूखंड
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- सीईओ ने पात्रता सूची को दी मंजूरी, प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू, 15 दिन में कर सकेंगे सूची पर आपत्ति
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। औद्योगिक विकास के लिए अपनी जमीन देने वाले सिरसा के 206 काश्तकारों को 18 साल के बाद अपना हक मिल सकेगा। सीईओ रवि कुमार एनजी ने इन काश्तकारों को आबादी भूखंड की पात्रता सूची को मंजूरी दे दी है। पात्रता सूची के प्रकाशन के 15 दिन के अंदर आपत्ति और साक्ष्य प्राधिकरण में जमा कराए जा सकेंगे।
ओएसडी भूलेख मुकेश कुमार सिंह के मुताबिक सीईओ की मंजूरी के बाद पात्रता सूची का प्रकाशन आपत्ति लेने के लिए जरूरी है। इसके साथ ही नियोजन और विकास कार्य की प्रक्रिया भी प्राधिकरण यहां शुरू कर चुका है जिससे जल्दी भूखंड पर कब्जा दिया जा सके। 15 दिन के अंदर जरूरी साक्ष्य के साथ आपत्ति भूलेख विभाग में दी जा सकती है। इसके बाद अंतिम पात्रता सूची प्राधिकरण द्वारा जारी कर दी जाएगी। इस सूची को प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।
अधिकारियों का कहना है कि 2008 में सिरसा में जमीन ग्रेनो प्राधिकरण ने अर्जित की थी। इसके बाद से ही आबादी भूखंड मिलना लंबित बना हुआ था। पूर्व में बनी सहमति के मुताबिक यहां 10 प्रतिशत भूखंड देना तय हुआ था। तकनीकी दिक्कतों की वजह से अभी छह प्रतिशत आबादी भूखंड ही दिए जाने हैं। पिछले दिनों काश्तकार सीईओ से भी मिले थे। सीईओ ने भी पिछले दिनों विकसित क्षेत्र में शामिल गांवों में जीरो डिस्प्यूट पॉलिसी पर काम करने के लिए कहा। इसमें पात्रता सूची के प्रकाशन के साथ ही नियोजन और विकास कार्य की योजना बनाई गई।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। औद्योगिक विकास के लिए अपनी जमीन देने वाले सिरसा के 206 काश्तकारों को 18 साल के बाद अपना हक मिल सकेगा। सीईओ रवि कुमार एनजी ने इन काश्तकारों को आबादी भूखंड की पात्रता सूची को मंजूरी दे दी है। पात्रता सूची के प्रकाशन के 15 दिन के अंदर आपत्ति और साक्ष्य प्राधिकरण में जमा कराए जा सकेंगे।
ओएसडी भूलेख मुकेश कुमार सिंह के मुताबिक सीईओ की मंजूरी के बाद पात्रता सूची का प्रकाशन आपत्ति लेने के लिए जरूरी है। इसके साथ ही नियोजन और विकास कार्य की प्रक्रिया भी प्राधिकरण यहां शुरू कर चुका है जिससे जल्दी भूखंड पर कब्जा दिया जा सके। 15 दिन के अंदर जरूरी साक्ष्य के साथ आपत्ति भूलेख विभाग में दी जा सकती है। इसके बाद अंतिम पात्रता सूची प्राधिकरण द्वारा जारी कर दी जाएगी। इस सूची को प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।
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अधिकारियों का कहना है कि 2008 में सिरसा में जमीन ग्रेनो प्राधिकरण ने अर्जित की थी। इसके बाद से ही आबादी भूखंड मिलना लंबित बना हुआ था। पूर्व में बनी सहमति के मुताबिक यहां 10 प्रतिशत भूखंड देना तय हुआ था। तकनीकी दिक्कतों की वजह से अभी छह प्रतिशत आबादी भूखंड ही दिए जाने हैं। पिछले दिनों काश्तकार सीईओ से भी मिले थे। सीईओ ने भी पिछले दिनों विकसित क्षेत्र में शामिल गांवों में जीरो डिस्प्यूट पॉलिसी पर काम करने के लिए कहा। इसमें पात्रता सूची के प्रकाशन के साथ ही नियोजन और विकास कार्य की योजना बनाई गई।
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