Nuh News: सरकारी भूमि पर कब्जा मिला तो संबंधित अधिकारी भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे

संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने मंगलवार को नूंह में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में अधिकारियों के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा कि सरकारी जमीनों पर किसी भी कीमत पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में सरकारी भूमि पर कब्जा पाया गया तो संबंधित अधिकारी भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। वहीं, देवला नंगली की विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस को निष्पक्ष और त्वरित जांच कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए।
लघु सचिवालय में आयोजित बैठक में 16 शिकायतों पर सुनवाई हुई। इनमें 12 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि चार मामलों में संबंधित विभागों को कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। बैठक में गांव सिंगार निवासी सकील ने अपनी बहन हसीना की संदिग्ध मौत का मामला उठाया। हसीना का शव 28 अप्रैल को गांव बड़ौज सराय के पास एक कुएं से मिला था। मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को स्पष्ट निर्देश दिए कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो और किसी भी आरोपी को बख्शा न जाए।
सरकारी और पंचायत भूमि पर अवैध कब्जों के मामलों में भी मंत्री ने कड़ा रुख दिखाया। गांव बैंसी की पंचायती भूमि पर कब्जे की शिकायत पर बीडीपीओ को एक सप्ताह के भीतर पैमाइश कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। नकनपुर में निजी भूमि पर कब्जे के मामले में तहसीलदार को जांच कर कब्जा मिलने पर पुलिस बल की मदद से जमीन खाली कराने को कहा गया।
गांव ढाढोली खुर्द के सरकारी स्कूल की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत पर मंत्री ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को तुरंत कब्जा हटाने के आदेश दिए। साथ ही स्कूल में अतिरिक्त कमरों के निर्माण का प्रस्ताव भी जल्द भेजने के निर्देश दिए।
आकेड़ा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पेयजल संकट पर जन स्वास्थ्य विभाग को तुरंत जलापूर्ति बहाल करने तथा जरूरत पड़ने पर नई पाइपलाइन बिछाने के निर्देश दिए गए। सब्जी मंडी नूंह की सड़क निर्माण में विभागीय खींचतान पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य एक ही विभाग से कराया जाए। गांव सिहरी में बंदरों के आतंक की शिकायत पर उन्हें पकड़कर अन्य स्थान पर छोड़ने के निर्देश दिए गए, जबकि गांव दुबालू में वर्षों से बंद पड़े सेम निकासी बोरवेलों को एक माह के भीतर चालू कर जल निकासी सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक के दौरान मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार का नूंह के विकास पर विशेष फोकस है। आकांक्षी जिला घोषित होने के बाद यहां विकास परियोजनाओं के लिए अलग बजट उपलब्ध कराया गया है और सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है।