Delhi: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- ग्रेप-3 में निर्माण प्रतिबंध से प्रभावित मजदूरों को दें भत्ता, प्रदूषण पर यह कहा

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने राज्य सरकारों से अगली सुनवाई पर मजदूरों को दिए भत्ते के भुगतान का ब्योरा भी तलब किया। पीठ ने कहा, वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के मकसद से की गई सक्रिय कार्रवाई स्वागत योग्य है। हालांकि, ऐसे निर्णय लेने वाले अफसरों को सभी कारणों पर विचार करना चाहिए और हितधारकों का ध्यान रखना चाहिए।

राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 11 नवंबर को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप-3) लागू किया था। इनका मकसद निर्माण, वाहनों की आवाजाही एवं औद्योगिक संचालन पर कड़े प्रतिबंधों के जरिये उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। 

स्कूलों में स्थगित करें खेल प्रतियोगिताएं 
सीएक्यूएम ने दिल्ली समेत एनसीआर की सभी राज्य सरकारों को स्कूलों में खेल प्रतियोगिताएं स्थगित किए जाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुबह ही सीएक्यूएम से कहा था, वह दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों को नवंबर-दिसंबर में ओपन एयर खेल प्रतियोगिताओं को स्थगित करने का निर्देश दे।

प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए स्कूल इन्हें सुरक्षित महीनों में करा सकते हैं। पीठ ने कहा, गंभीर प्रदूषण के मुद्दे पर सक्रिय दृष्टिकोण की जरूरत है। न्यायमित्र अपराजिता सिंह कहा था, बच्चे सबसे अधिक असुरक्षित हैं। अभी खेल कराना उन्हें गैस चैंबर में डालने जैसा है।