स्वस्थ पेशे की बीमार तस्वीर: 5000 में बताते हैं लड़का है या लड़की, फिर मां-बाप का जैसा फैसला

बिचौलिया: एक काम था
संचालक: बोलिए

बिचौलिया: सहजनवां का एक केस है, मैं यह नहीं चाहता हूं, कोई जाने इस बात को। जैसे की चार महीने की गर्भवती है। कह रहे सब कि जांच कराना है कि लड़का है या लड़की। लड़की रहेगी तो नुकसान करा दिया जाएगा।
संचालक: हां, हां

बिचौलिया: हम कहे, यहां कुछ कराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, आप के यहां कराएंगे तो हमको भी मिल जाएगा।
संचालक: बिल्कुल मिली, एकदम मिली

बिचौलिया: करवा दीजिए
संचालक: गोरखपुर में होगा।

बिचौलिया: आपके माध्यम से हो जाएगा ना
संचालक: हो जाएगा

बिचौलिया: कितना खर्चा आएगा
संचालक: देखिए डॉक्टर को 3500 सौ चाहिए, उसके ऊपर आप ले लीजिए

बिचौलिया: एक अंदाज बता दीजिए
संचालक: मैडल को खर्चा चाहिए, बाकी आप जो दे दीजिए

बिचौलिया: पता चल जाएगा ना कि लड़का है या लड़की
संचालक: एकदम 100 फीसदी
बिचौलिया: पैसा क्लियर बता दीजिए, अगले को हमको बताना होगा

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बिचौलिया: डॉक्टर साहब, कह रहे हैं कि हम यहां न बुलाकर सीधे आप के पास ही भेज दे रहे हैं
कंपाउडर: (थोड़ी देर शांत होने के बाद) ठीक है

बिचौलिया: पता कुछ बताइए ना, कहां पर भेजना है
कंपाउंडर: नाम क्या बताना है, आप सब जानते हैं, कहां भेजना है,

बिचौलिया: मुझे पता है, लेकिन मैं साथ नहीं ना आऊंगा, मुझे और भी काम है
कंपाउंडर: नहीं तो आप मेरे नंबर दे दीजिएगा...चौराहे पर आकर फोन कर लेंगी

शहर में रजिस्टर्ड 837 नर्सिंग होग, पैथॉलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंट
गोरखपुर जिले का शायद ही कोई ऐसा चौराहा होगा, जहां पर आप को तीन से चार की संख्या में नर्सिंग होम न मिल जाए। लेकिन, रजिस्टर्ड की संख्या देखी जाए तो जिले में 837 अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथालॉजी, अल्ट्रासाउंड सेंटर और क्लीनिक पंजीकृत हैं। इनमें 30 से 40 फीसदी अस्पताल ऐसे हैं, जिनके नाम पर अस्पताल पंजीकृत तो हैं, लेकिन यह लोग अस्पतालों में बैठते नहीं।

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जिलेभर में अस्पताल संचालित हो रहे है, लेकिन बात अगर नियमों की हो तो सिर्फ 25 अस्पतालों के पास ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) करने का अधिकार है। पीसीपीएनडी एक्ट के नोडल डॉ. एके सिंह बताते है, शहर में 25 स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों ने अस्पताल रजिस्ट्रेशन के समय एमटीपी के लिए आवेदन किया था, जिनको विभाग की तरफ से अनुमति है।

सिर्फ परिस्थितियों में करा सकते है गर्भपात
पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) के नोडल अधिकारी डॉ. एके सिंह के मुताबिक, एमटीपी एक्ट के तहत 12 सप्ताह की गर्भवती खुद गर्भपात करवा सकती है। इसके अलावा कई शर्तें हैं। 12 से लेकर 24 सप्ताह के बीच गर्भवती को शर्तों के साथ गर्भपात कराने का अधिकार है। लेकिन, इसके लिए वाजिब वजह सीएमओ और उनकी कमेटी को बतानी होती है। अविवाहित के लिए समय सीमा 24 सप्ताह है।

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रिकॉर्ड में सिर्फ दो ही गर्भपात हुए
सरकारी रिकॉर्ड में इस साल दो मामलों में गर्भपात कराया गया है। दोनों दुष्कर्म पीड़िता थी ओर दोनों ही मामलों में कोर्ट का आदेश था। दोनों मामलों में मेडिकल बोर्ड का गठन भी किया गया था। बोर्ड ने मरीज के सभी जांच के बाद गर्भपात का फैसला लिया था।