{"_id":"690855af363fe1edc207a3d1","slug":"haryana-cabinet-meeting-cm-nayab-saini-today-all-update-2025-11-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Haryana Cabinet: डेली वेजेस कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी, टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
    Haryana Cabinet: डेली वेजेस कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी, टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी
 
            	    न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़             
                              Published by: निवेदिता वर्मा       
                        
       Updated Mon, 03 Nov 2025 03:25 PM IST
        
       
            सार 
            
            
        
                                    
                कैबिनेट बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय के कमेटी रूम में हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज, रणवीर गंगवा, श्याम सिंह राणा, अरविंद शर्मा मौजूद रहे।
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                        हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग
                                    - फोटो : PTI/File 
                    
    
        
    
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विस्तार
                                                 
                हरियाणा में डेली वेजेस कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। पार्ट टाइम कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ाया गया। ये बढ़ोतरी जनवरी 2025 से प्रभावित होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई 
                                
                
                
                 
                    
                                                                                                        
                                                
                        
                        
                        
                                                                                      
                   
    
                                                                        
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                                                
                                                                
                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
कैबिनेट की बैठक में यह फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने प्रेस कांफ्रेंस की और फैसलों के बारे में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि 1984 दंगा पीड़ितों के आश्रितों को HKRN के जरिए नौकरी दी जाएगी। कैबिनेट ने टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी है। अब जोन का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है।    
             
                                                    
                                 
                                
                               
                                                                
                                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
कैबिनेट ने कारखाना प्रबंधन को अनुमति दी है। उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। महिला श्रमिक भी मशीनरी पर काम कर सकेंगी। सीएम ने कहा कि सभी ओवरटाइम कार्य स्वैच्छिक रहेंगे। सामान्य मजदूरी दर से दोगुना ओवर टाइम दिया जाएगा। कैबिनेट ने पंजाब ग्राम शामलात भूमि नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                                                
                                
                                
                
                                                                
                               
                                                        
        कैबिनेट की बैठक में यह फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने प्रेस कांफ्रेंस की और फैसलों के बारे में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि 1984 दंगा पीड़ितों के आश्रितों को HKRN के जरिए नौकरी दी जाएगी। कैबिनेट ने टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी है। अब जोन का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है।
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            कैबिनेट ने कारखाना प्रबंधन को अनुमति दी है। उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। महिला श्रमिक भी मशीनरी पर काम कर सकेंगी। सीएम ने कहा कि सभी ओवरटाइम कार्य स्वैच्छिक रहेंगे। सामान्य मजदूरी दर से दोगुना ओवर टाइम दिया जाएगा। कैबिनेट ने पंजाब ग्राम शामलात भूमि नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है।