Hisar News: हांसी और नारनौंद में कोर्ट में स्थापित कराएंगे ई-लाइब्रेरी

बार एसोसिएशन के प्रधान पवन रापडिय़ा ने बताया कि नारनौंद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सीजेआई को बताया कि हांसी व नारनौंद की बार के पास बजट की कमी है, जिस पर दोनों मंत्रियों ने 11-11 लाख रुपये देने की घोषणा की। वहीं, सीजेआई सूर्यकांत ने हांसी कोर्ट में वकीलों के लिए ई-लाइब्रेरी स्थापित करवाने की सलाह दी थी। इस पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने हांसी कोर्ट में ई-लाइब्रेरी स्थापित करवाने का आश्वासन दिया है। इस ई-लाइब्रेरी के जरिये वकील दुनियाभर के केस व कानून पढ़ सकेंगे, जिससे उन्हें केसों में मजबूत पैरवी करने का हौंसला मिलेगा।
कोर्ट परिसर का दायरा बढ़ाने के लिए जमीन दिलाने का आश्वासन
नारनौंद में कोर्ट परिसर का दायरा बढ़ाने के लिए कोर्ट परिसर के साथ लगती जमीन भी देने की मांग की। प्रधान पवन रापड़िया ने सीजेआई के समक्ष मांग रखी की नारनौंद में नए सिरे से कोर्ट परिसर बनना है। साथ लगती ढाई एकड़ जमीन बिजली निगम की है। यह जमीन कोर्ट परिसर में शामिल की जाएगी तो कोर्ट परिसर बड़ा बनेगा। जमीन ट्रांसफर करवाने के लिए कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने सीजेआई के समक्ष आश्वासन दिया है। मंत्रियों ने कहा कि अधिवक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे न्यायिक कार्य प्रणाली और अधिक सशक्त हो सके।