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Karnal News: दमकल कर्मियों की हड़ताल 26 अप्रैल तक बढ़ी, विधायक को सौंपा ज्ञापन
Thu, 23 Apr 2026 01:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Thu, 23 Apr 2026 01:22 AM IST
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यमुनानगर। हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर जिले में चल रही हड़ताल को अब 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। हड़ताली कर्मियों ने बुधवार को इंडस्ट्री एरिया स्थित मुख्य दमकल केंद्र पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा को ज्ञापन सौंपा और मांगों से अवगत कराया। वहीं, 23 अप्रैल को कांग्रेस विधायक अकरम खान को भी ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है।
हड़ताल के 15वें दिन प्रदर्शन जिला प्रधान विजेंद्र सिंह की देखरेख में हुआ। जिला सचिव रिंकू कुमार व राज्य महासचिव गुलशन भारद्वाज ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि फरीदाबाद अग्निकांड में शहीद हुए दमकल कर्मियों रणवीर सिंह और भवीचंद शर्मा को शहीद का दर्जा देने, उनके आश्रितों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा व सरकारी नौकरी देने समेत कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में 5000 रुपये मासिक जोखिम भत्ता लागू करना, पे-रोल और कौशल निगम के कर्मचारियों को विभाग में समायोजित कर समान काम के लिए समान वेतन देना, नियमित कर्मचारियों को ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में राहत और ड्यूटी के दौरान घायल होने पर विशेष अवकाश देना शामिल है।
इसके बावजूद सरकार इन मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। गुलशन भारद्वाज ने चेतावनी दी कि यदि 26 अप्रैल तक भी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आगामी नगर निगम, नगर पालिका व नगर परिषद चुनावों में कर्मचारी जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। कांग्रेस के जिला सचिव सुमित पाल सिंह, आगाज संस्था के चेयरमैन एडवोकेट बलबीर सिंह, सचिव राजेश बिंद्रा समेत कई वक्ताओं ने कहा कि यदि सरकार ने कर्मचारियों के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया तो सभी संगठन मिलकर सड़कों पर उतरेंगे।
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हड़ताल के 15वें दिन प्रदर्शन जिला प्रधान विजेंद्र सिंह की देखरेख में हुआ। जिला सचिव रिंकू कुमार व राज्य महासचिव गुलशन भारद्वाज ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि फरीदाबाद अग्निकांड में शहीद हुए दमकल कर्मियों रणवीर सिंह और भवीचंद शर्मा को शहीद का दर्जा देने, उनके आश्रितों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा व सरकारी नौकरी देने समेत कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में 5000 रुपये मासिक जोखिम भत्ता लागू करना, पे-रोल और कौशल निगम के कर्मचारियों को विभाग में समायोजित कर समान काम के लिए समान वेतन देना, नियमित कर्मचारियों को ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में राहत और ड्यूटी के दौरान घायल होने पर विशेष अवकाश देना शामिल है।
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इसके बावजूद सरकार इन मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। गुलशन भारद्वाज ने चेतावनी दी कि यदि 26 अप्रैल तक भी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आगामी नगर निगम, नगर पालिका व नगर परिषद चुनावों में कर्मचारी जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। कांग्रेस के जिला सचिव सुमित पाल सिंह, आगाज संस्था के चेयरमैन एडवोकेट बलबीर सिंह, सचिव राजेश बिंद्रा समेत कई वक्ताओं ने कहा कि यदि सरकार ने कर्मचारियों के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया तो सभी संगठन मिलकर सड़कों पर उतरेंगे।
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