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Mahendragarh-Narnaul News: सांसद ने पूर्व सैनिकों व सशस्त्र पुलिस बलों के लिए सुविधाओं की उठाई मांग
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महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़-भिवानी सांसद की ओर से जिले के पूर्व सैनिकों, सशस्त्र पुलिस बलों व केंद्रीय कर्मियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह की ओर से सैनिकों की सुविधाओं के दायरे में विस्तार की मांग को लेकर केंद्रीय रक्षा, वित्त व स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है।
विकास एवं निगरानी समिति सदस्य संदीप मालड़ा ने बताया कि बजट प्रस्ताव 2026 में भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली निशक्ता (डिसेबिलिटी) पैंशन को टैक्स के दायरे में लाया गया है। जिले के कई पूर्व सैनिकों के संगठन ने सांसद के सामने इस प्रस्ताव को निरस्त कराने की मांग उठाई थी।
सांसद ने उनकी मांग पर अपनी सैद्धांतिक सहमति देते हुए केंद्रीय रक्षा एवं वित्त मंत्री को पत्र लिखकर निशक्ता (डिसेबिलिटी) पैंशन को टैक्स के दायरे से रखने की मांग की है। कहा, बजट में इस पैंशन को टैक्स के दायरे में रखने की बात कही गई है। वर्तमान बजट में इस पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग है।
सांसद ने बताया कि नारनौल में ईसीएचएस के क्लीनिक के लिए जगह निर्धारित की हुई है। परंतु ईसीएचएस पाॅली क्लीनिक का भवन ना होने के कारण गांव नीरपुर में एक किराए के भवन में चल रहा है।
लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को इसका ऐस्टिमेट भेजने का निर्देश दिया था। भवन निर्माण का ऐस्टिमेट ईसीएचएस अथॉरिटी अलवर को भेज दिया गया है। सांसद ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर इस ऐस्टिमेट को जल्द-से-जल्द स्वीकृति दिलाने की मांग भी की।
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संदीप मालड़ा ने बताया कि नारनौल कैंटीन के पास ईसीएचएस भवन का निर्माण होना है। इसके लिए 2.07 करोड़ का ऐस्टिमेट भिजवाया गया है। साथ ही पाॅली क्लीनिक भवन की चारदिवारी, कमरे, बाथरुम व सेप्टिक टैंक आदि का निर्माण होना है। सांसद ने केंद्रीय कर्मियों एवं उनके परिवारों की सुविधा के लिए जिला में एक सीजीएचएस हेल्थ क्लीनिक खोलने की भी मांग की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखे अपने पत्र में सांसद ने कहा कि जिले में हजारों केंद्रीय कर्मी हैं। सीजीएचएस क्लीनिक खुलने से इन परिवारों को सामान्य इलाज में होने वाले खर्च से राहत मिलेगी।
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विकास एवं निगरानी समिति सदस्य संदीप मालड़ा ने बताया कि बजट प्रस्ताव 2026 में भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली निशक्ता (डिसेबिलिटी) पैंशन को टैक्स के दायरे में लाया गया है। जिले के कई पूर्व सैनिकों के संगठन ने सांसद के सामने इस प्रस्ताव को निरस्त कराने की मांग उठाई थी।
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सांसद ने उनकी मांग पर अपनी सैद्धांतिक सहमति देते हुए केंद्रीय रक्षा एवं वित्त मंत्री को पत्र लिखकर निशक्ता (डिसेबिलिटी) पैंशन को टैक्स के दायरे से रखने की मांग की है। कहा, बजट में इस पैंशन को टैक्स के दायरे में रखने की बात कही गई है। वर्तमान बजट में इस पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग है।
सांसद ने बताया कि नारनौल में ईसीएचएस के क्लीनिक के लिए जगह निर्धारित की हुई है। परंतु ईसीएचएस पाॅली क्लीनिक का भवन ना होने के कारण गांव नीरपुर में एक किराए के भवन में चल रहा है।
लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को इसका ऐस्टिमेट भेजने का निर्देश दिया था। भवन निर्माण का ऐस्टिमेट ईसीएचएस अथॉरिटी अलवर को भेज दिया गया है। सांसद ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर इस ऐस्टिमेट को जल्द-से-जल्द स्वीकृति दिलाने की मांग भी की।
संदीप मालड़ा ने बताया कि नारनौल कैंटीन के पास ईसीएचएस भवन का निर्माण होना है। इसके लिए 2.07 करोड़ का ऐस्टिमेट भिजवाया गया है। साथ ही पाॅली क्लीनिक भवन की चारदिवारी, कमरे, बाथरुम व सेप्टिक टैंक आदि का निर्माण होना है। सांसद ने केंद्रीय कर्मियों एवं उनके परिवारों की सुविधा के लिए जिला में एक सीजीएचएस हेल्थ क्लीनिक खोलने की भी मांग की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखे अपने पत्र में सांसद ने कहा कि जिले में हजारों केंद्रीय कर्मी हैं। सीजीएचएस क्लीनिक खुलने से इन परिवारों को सामान्य इलाज में होने वाले खर्च से राहत मिलेगी।