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Palwal News: आज डीसी कार्यालय पर किसानों का प्रदर्शन
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते, बिजली के निजीकरण, चार लेबर कोड, न्यूनतम वेतन, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी समेत विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर किसान और मजदूर सोमवार को जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान किसान और मजदूर जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। आंदोलन को लेकर किसान संगठनों ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने रविवार को गांवों में जनसंपर्क कर किसानों से अधिक से अधिक संख्या में प्रदर्शन में पहुंचने की अपील की। नेताओं ने बताया कि सोमवार को बड़ी संख्या में किसान और मजदूर एकत्रित होकर जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचेंगे। इस दौरान सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा जाएगा।
किसान नेताओं ने कहा कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौता किसानों के हित में नहीं है। इससे देश की खेती और किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने बिजली के निजीकरण, चार लेबर कोड और बढ़ती महंगाई का भी विरोध किया। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार को किसानों और मजदूरों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर उनका समाधान करना चाहिए। आंदोलन को सफल बनाने के लिए गांव-गांव संपर्क अभियान चलाया जा रहा है।
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पलवल। अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते, बिजली के निजीकरण, चार लेबर कोड, न्यूनतम वेतन, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी समेत विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर किसान और मजदूर सोमवार को जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान किसान और मजदूर जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। आंदोलन को लेकर किसान संगठनों ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने रविवार को गांवों में जनसंपर्क कर किसानों से अधिक से अधिक संख्या में प्रदर्शन में पहुंचने की अपील की। नेताओं ने बताया कि सोमवार को बड़ी संख्या में किसान और मजदूर एकत्रित होकर जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचेंगे। इस दौरान सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा जाएगा।
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किसान नेताओं ने कहा कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौता किसानों के हित में नहीं है। इससे देश की खेती और किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने बिजली के निजीकरण, चार लेबर कोड और बढ़ती महंगाई का भी विरोध किया। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार को किसानों और मजदूरों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर उनका समाधान करना चाहिए। आंदोलन को सफल बनाने के लिए गांव-गांव संपर्क अभियान चलाया जा रहा है।
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