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Panchkula News: शराब की हर बोतल पर रहेगी डिजिटल नजर, मुख्यमंत्री ने लॉन्च की नई ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली

Sun, 12 Jul 2026 02:17 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 12 Jul 2026 02:17 AM IST
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Every bottle of liquor to be under digital surveillance; Chief Minister launches new track-and-trace system.
आठ नई ऑनलाइन आबकारी सेवाओं की शुरुआत, बोले- पारदर्शिता बढ़ेगी, अवैध शराब और कर चोरी पर लगेगी रोक
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माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। हरियाणा में अब शराब की हर बोतल की डिस्टिलरी से लेकर खुदरा बिक्री तक डिजिटल निगरानी की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को संशोधित क्यूआर कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली और आठ नई ऑनलाइन आबकारी सेवाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से आबकारी प्रशासन में पारदर्शिता आएगी, अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगेगा और सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
मुख्यमंत्री ने आबकारी एवं कराधान विभाग के विजन-2047, मुख्यमंत्री घोषणाओं और संकल्प पत्र के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों को नई डिजिटल व्यवस्थाओं को प्रदेशभर में प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।
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नई ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली के तहत शराब की प्रत्येक बोतल पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से उसकी पूरी यात्रा पर नजर रखी जा सकेगी। इससे डिस्टिलरी, बॉटलिंग यूनिट, थोक विक्रेता और खुदरा बिक्री तक हर चरण की निगरानी संभव होगी। सरकार का दावा है कि इससे कर चोरी, तस्करी और अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही आबकारी विभाग को रीयल टाइम निगरानी और डेटा आधारित निर्णय लेने में सुविधा मिलेगी।
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आठ सेवाएं हुईं पूरी तरह ऑनलाइन
मुख्यमंत्री ने आठ नई ऑनलाइन आबकारी सेवाओं की भी शुरुआत की। अब अस्थायी शराब परोसने के लाइसेंस (एल-12ए-सी), मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल के वार्षिक पंजीकरण, विकृत स्पिरिट आउटलेट लाइसेंस, औद्योगिक एवं औषधीय स्पिरिट परमिट तथा खुदरा शराब दुकानों के समय विस्तार जैसी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। आवेदक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सात कार्य दिवस के भीतर मंजूरी प्राप्त कर सकेंगे।


एकमुश्त निपटान योजना का लाभ उठाने की अपील
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने करदाताओं से एकमुश्त निपटान योजना-2026 का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्री-जीएसटी कर मामलों में इस योजना के तहत ब्याज और जुर्माने में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में हरियाणा का एसजीएसटी संग्रह 32 प्रतिशत बढ़ा है, जो देश में सबसे अधिक है। वहीं वर्ष 2025-26 में भी राज्य ने 22 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ सभी राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया था।
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