नौकरियों में फर्जीवाड़ा : विपक्षी दलों ने की सरकार की घेराबंदी, सुरजेवाला बोले- सरकार के इशारे पर विजिलेंस जांच शुरू करने से पहले ही बंद करने की तैयारी

यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में सुरजेवाला ने कहा कि सरकार के इशारे पर विजिलेंस ने अदालत में कमजोर तथ्य रखे, जिसके आधार पर आरोपियों का रिमांड नहीं मिल पाया और उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुरजेवाला ने कहा जिस प्रकार से इस मामले में ढिलाई बरती जा रही है, उससे लगता है कि आरोपियों को जल्द जमानत भी मिल जाएगी। कांग्रेस नेता ने ये भी आरोप लगाया कि ये मामला केवल नागर तक सीमित नहीं है, इसमें बड़े स्तर के नेता और अधिकारी शामिल हैं, इसलिए उनको बचाने के लिए सारी प्रक्रिया चल रही है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ये बात साफ करनी चाहिए कि वह दलालों के साथ हैं या फिर हरियाणा के युवाओं के साथ। उदाहरण देते हुए सुरजेवाला ने कहा इससे पहले भी 2018 के कैश फार जाब मामले में भी सरकार ऐसा कर चुकी है और सही प्रकार से जांच नहीं करने पर हाईकोर्ट पुलिस को फटकार लगा चुकी है। हर बार सरकार मामलों को दबाती जा रही है, लेकिन कांग्रेस इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की लगातार मांग करती रही। मामले की सीबीआई से नहीं बल्कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में होनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में सुरजेवाला ने दावा किया कि धांधली बड़े स्तर पर और कई भर्तियों में हुई है, लेकिन सरकार अब इसे छोटा सा मामला साबित करने पर तुली है।
सुरजेवाला ने दागे सवाल
मामला केवल डेंटल सर्जन और एचसीएस प्री परीक्षा तक सीमित क्यों कर दिया?
वीएलडीए, एएनएम और स्टाफ नर्स भर्ती की जांच क्यों नहीं?
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं गई?
नागर के मामा से और अन्य आरोपियों से आमने सामने पूछताछ क्यों नहीं गई?
अभी तक जसबीर सिंह, विजय बल्हारा आदि की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की एचटेट परीक्षा की जांच क्यों नहीं कराई?
भ्रष्टाचार करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई : कंवर पाल
शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरकार बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां दे रही है। भ्रष्टाचार करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व की सरकारों ने नौकरियों के नाम पर भ्रष्टाचार करने वालों पर भले कोई कार्रवाई नहीं की हो, लेकिन उनकी सरकार ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। हमारी सरकार ने नौकरियों के मामले में पारदर्शिता बढ़ाई है, जिससे विपक्षी दलों को दिक्कत हो रही है।