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Yamuna Nagar News: लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रणाली के विरोध में अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन
Sat, 01 Aug 2026 01:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Sat, 01 Aug 2026 01:10 AM IST
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एमएडीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते अधिवक्ता। प्रवक्ता
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संवाद न्यूज एजेंसी
व्यासपुर। लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रणाली के विरोध में दी बार एसोसिएशन व्यासपुर का आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहा। पंजाब एवं हरियाणा की संयुक्त कार्रवाई समिति के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से दूरी बनाए रखते हुए नई व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया।
बार एसोसिएशन के प्रधान मोहित बंसल ने कहा कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि वकालत पेशे की स्वतंत्रता, अधिवक्ताओं के अधिकारों और न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता की रक्षा के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के कई बार संघ भी इसी मुद्दे को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एलएडीसी प्रणाली को तत्काल वापस लेने की मांग की। उनका कहना था कि इस व्यवस्था के लागू होने से पक्षकारों के अपनी पसंद के अधिवक्ता चुनने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही युवा अधिवक्ताओं के लिए रोजगार के अवसर भी सीमित हो जाएंगे।
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बार पदाधिकारियों ने कहा कि अधिवक्ताओं की एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सभी सदस्यों से आंदोलन को सफल बनाने के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया। उन्होंने सरकार से अधिवक्ताओं की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए इस प्रणाली पर पुनर्विचार करने की मांग की। चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर अधिवक्ता प्रदीप नेहरा, दीपक बहमनी, जय राम, मोहसिन खान, अमित वर्मा, मोहिंद्र सिंह, विजय पाल मौजूद रहे।
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व्यासपुर। लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रणाली के विरोध में दी बार एसोसिएशन व्यासपुर का आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहा। पंजाब एवं हरियाणा की संयुक्त कार्रवाई समिति के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से दूरी बनाए रखते हुए नई व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया।
बार एसोसिएशन के प्रधान मोहित बंसल ने कहा कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि वकालत पेशे की स्वतंत्रता, अधिवक्ताओं के अधिकारों और न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता की रक्षा के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के कई बार संघ भी इसी मुद्दे को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
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प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एलएडीसी प्रणाली को तत्काल वापस लेने की मांग की। उनका कहना था कि इस व्यवस्था के लागू होने से पक्षकारों के अपनी पसंद के अधिवक्ता चुनने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही युवा अधिवक्ताओं के लिए रोजगार के अवसर भी सीमित हो जाएंगे।
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बार पदाधिकारियों ने कहा कि अधिवक्ताओं की एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सभी सदस्यों से आंदोलन को सफल बनाने के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया। उन्होंने सरकार से अधिवक्ताओं की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए इस प्रणाली पर पुनर्विचार करने की मांग की। चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर अधिवक्ता प्रदीप नेहरा, दीपक बहमनी, जय राम, मोहसिन खान, अमित वर्मा, मोहिंद्र सिंह, विजय पाल मौजूद रहे।