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Bilaspur News: बागवानी से बदलेंगे किसानों के दिन, 4.80 करोड़ की कार्ययोजना को मंजूरी

संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Thu, 29 Jan 2026 11:33 PM IST
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Horticulture will change the lives of farmers, action plan worth Rs 4.80 crore approved
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कीवी, ड्रैगन फ्रूट की खेती पर मिलेगा 50 फीसदी अनुदान
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विविधीकरण और आधुनिक उपकरणों पर फोकस

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले के बागवानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 4 करोड़ 80 लाख रुपये की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दी गई है। जिला मुख्यालय के बचत भवन में उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस रोडमैप को अंतिम रूप दिया गया।
योजना के तहत इस बार जिले में पारंपरिक फसलों के बजाय कीवी और ड्रैगन फ्रूट जैसी विदेशी व नकदी फसलों के उत्पादन पर विशेष जोर रहेगा। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि तकनीक और सब्सिडी का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। कहा कि कृषि विविधीकरण समय की मांग है। अब किसान केवल पारंपरिक खेती पर निर्भर न रहकर मशरूम, फूल और मसालों की खेती की ओर रुख करेंगे। इसके लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी निवेश किया जाएगा। आधुनिक उपकरण के पावर टिलर और प्लांट प्रोटेक्शन उपकरणों की खरीद पर 50 फीसदी अनुदान। सिंचाई सुविधा में खेतों में कृषि टैंकों के निर्माण के लिए लागत का आधा हिस्सा विभाग वहन करेगा। सब्जी उत्पादन में हाइब्रिड सब्जियों के उत्पादन के लिए भी 50 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है। जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट यूनिट और ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। कार्य योजना के अनुसार जिले के 150 प्रगतिशील किसानों को अत्याधुनिक बागवानी तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसानों को नई तकनीक से रूबरू करवाने के लिए जिले भर में सेमिनार, प्रदर्शनियां, किसान मेले और हॉर्टिकल्चर शो आयोजित किए जाएंगे। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ओम कांत ठाकुर, उप निदेशक उद्यान विभाग प्रेम चंद ठाकुर, अग्रणी जिला प्रबंधक (यूको बैंक) चंद्रशेखर, प्रगतिशील किसान प्रेमलाल नड्डा, मीना कुमारी और नरेंद्र सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
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इनसेट
300 से अधिक किसानों को मिल चुका है लाभ
उपायुक्त ने बताया कि पिछले दो वर्ष 2024-25 और 2025-26 में विभाग के माध्यम से जिले के 300 से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है। नई कार्ययोजना का मुख्य उद्देश्य पोस्ट-हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट और बेहतर मार्केटिंग व्यवस्था तैयार करना है, ताकि किसानों को बिचौलियों से राहत मिले और सीधी कमाई बढ़े।
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