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केंद्रीय बजट : भाजपा ने बताया जनकल्याणकारी, कांग्रेस बोली-आंकड़ों का छलावा
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Sun, 01 Feb 2026 11:21 PM IST
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झंडूता में केंद्रीय बजट सुनते भाजपा विधायक व कार्यकर्ता। स्रोत: भाजपा
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एमएसएमई, उद्योग, स्टार्टअप, ग्रामीण विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर का रखा गया ध्यान : कटवाल
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसे विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक और जनहितकारी कदम बताया है, जबकि कांग्रेस ने बजट को आंकड़ों का खेल बताते हुए आम जनता की अनदेखी का आरोप लगाया है।
इसके विपरीत, झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल ने बजट की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि यह केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि विकास, समावेशन और आर्थिक अनुशासन पर आधारित दूरदर्शी रोडमैप है। झंडूता में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बजट सुनने के बाद जीतराम कटवाल ने कहा कि बजट में किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग, एमएसएमई, उद्योग, स्टार्टअप, ग्रामीण विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर, तकनीक व रक्षा समेत हर क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा गया है।
जिला भाजपा अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग के सशक्तीकरण को समर्पित है। बजट में आर्थिक स्थिरता, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती मिली है। कृषि, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, स्टार्टअप, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर बढ़ा निवेश इसकी प्रमुख विशेषता है।
सदर विधायक त्रिलोक जमवाल ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास के मूलमंत्र पर आधारित यह बजट भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। रक्षा बजट में बढ़ोतरी, कैंसर की दवाइयों के दाम घटाना, ईवी और सोलर पैनल सस्ते करने जैसे निर्णयों से आमजन को राहत मिलेगी। महिलाओं के लिए लखपति दीदी की तर्ज पर शी-मार्ट का नया कॉन्सेप्ट लाया गया है। कुल मिलाकर इस बजट में देश के चहुंमुखी विकास के साथ ही हर वर्ग के उत्थान का पूरा ध्यान रखा गया है।
पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट देश के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट किसान, बागवान, व्यापारी, युवा, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए लाभकारी है। बजट पूरी तरह कर मुक्त है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई नया कर नहीं लगाया गया है, जिससे आम आदमी पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
श्री नयना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा ने भी बजट को जनहितकारी बताते हुए कहा कि बिना नया कर लगाए विकास को गति दी गई है। पूंजीगत व्यय बढ़ने से हिमाचल के शहरों, पर्यटन और कनेक्टिविटी को लाभ मिलेगा। यह बजट राजकोषीय अनुशासन के साथ विकास का संतुलन बनाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। इसके विपरीत कांग्रेस केवल नकारात्मक राजनीति कर रही है, जबकि बजट के प्रावधान आम जनता को सीधा लाभ पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने लोक लुभावनवाद की बजाय आम लोगों को प्राथमिकता दी है और बयानबाज़ी की जगह सुधारों को चुना है।
वहीं, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मीडिया कॉर्डिनेटर संदीप सांख्यान ने बजट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के नाम पर छलावा है, जिसमें धरातल की योजनाएं नदारद हैं। बजट भाषण के बाद शेयर बाजार में गिरावट निवेशकों की अनदेखी को दर्शाती है। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता, दवाओं की कीमतें कम करने और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ठोस प्रावधान न होने का आरोप लगाया। साथ ही हिमाचल जैसे छोटे और आपदा प्रभावित राज्यों के लिए विशेष पैकेज, पर्यटन, नई टनल और ओवरब्रिज के अभाव को भी बजट की बड़ी कमी बताया।
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बिलासपुर। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसे विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक और जनहितकारी कदम बताया है, जबकि कांग्रेस ने बजट को आंकड़ों का खेल बताते हुए आम जनता की अनदेखी का आरोप लगाया है।
इसके विपरीत, झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल ने बजट की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि यह केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि विकास, समावेशन और आर्थिक अनुशासन पर आधारित दूरदर्शी रोडमैप है। झंडूता में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बजट सुनने के बाद जीतराम कटवाल ने कहा कि बजट में किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग, एमएसएमई, उद्योग, स्टार्टअप, ग्रामीण विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर, तकनीक व रक्षा समेत हर क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा गया है।
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जिला भाजपा अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग के सशक्तीकरण को समर्पित है। बजट में आर्थिक स्थिरता, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती मिली है। कृषि, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, स्टार्टअप, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर बढ़ा निवेश इसकी प्रमुख विशेषता है।
सदर विधायक त्रिलोक जमवाल ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास के मूलमंत्र पर आधारित यह बजट भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। रक्षा बजट में बढ़ोतरी, कैंसर की दवाइयों के दाम घटाना, ईवी और सोलर पैनल सस्ते करने जैसे निर्णयों से आमजन को राहत मिलेगी। महिलाओं के लिए लखपति दीदी की तर्ज पर शी-मार्ट का नया कॉन्सेप्ट लाया गया है। कुल मिलाकर इस बजट में देश के चहुंमुखी विकास के साथ ही हर वर्ग के उत्थान का पूरा ध्यान रखा गया है।
पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट देश के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट किसान, बागवान, व्यापारी, युवा, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए लाभकारी है। बजट पूरी तरह कर मुक्त है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई नया कर नहीं लगाया गया है, जिससे आम आदमी पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
श्री नयना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा ने भी बजट को जनहितकारी बताते हुए कहा कि बिना नया कर लगाए विकास को गति दी गई है। पूंजीगत व्यय बढ़ने से हिमाचल के शहरों, पर्यटन और कनेक्टिविटी को लाभ मिलेगा। यह बजट राजकोषीय अनुशासन के साथ विकास का संतुलन बनाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। इसके विपरीत कांग्रेस केवल नकारात्मक राजनीति कर रही है, जबकि बजट के प्रावधान आम जनता को सीधा लाभ पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने लोक लुभावनवाद की बजाय आम लोगों को प्राथमिकता दी है और बयानबाज़ी की जगह सुधारों को चुना है।
वहीं, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मीडिया कॉर्डिनेटर संदीप सांख्यान ने बजट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के नाम पर छलावा है, जिसमें धरातल की योजनाएं नदारद हैं। बजट भाषण के बाद शेयर बाजार में गिरावट निवेशकों की अनदेखी को दर्शाती है। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता, दवाओं की कीमतें कम करने और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ठोस प्रावधान न होने का आरोप लगाया। साथ ही हिमाचल जैसे छोटे और आपदा प्रभावित राज्यों के लिए विशेष पैकेज, पर्यटन, नई टनल और ओवरब्रिज के अभाव को भी बजट की बड़ी कमी बताया।
