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भटियात क्षेत्र के किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ें : कुलदीप
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Wed, 28 Jan 2026 10:52 PM IST
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चुवाड़ी (चंबा)। विधानसभा क्षेत्र भटियात में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में वार्षिक बजट प्राथमिकताओं पर एक समीक्षा बैठक पंचायत समिति सभागार चुवाड़ी में हुई। इस दौरान कुलदीप सिंह पठानिया ने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि भटियात क्षेत्र के किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य केंद्र के भवन के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के माध्यम से प्राकलन तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-4 के तहत स्वीकृत सड़क परियोजनाओं की निविदाएं जल्द आमंत्रित करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान उन्होंने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभागीय बजट प्राथमिकताओं को तय करते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़ी आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। साथ ही, बजट मांग और लंबित देयदाताओं से संबंधित संक्षिप्त विवरण उपलब्ध करवाने का भी आदेश दिया। ग्रामीण विकास विभाग को जारी योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
इस दौरान उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने जानकारी दी कि विभिन्न विकास परियोजनाओं में वन अनुमति से जुड़े एफसीए मामलों की निरंतर समीक्षा की जा रही है और एक हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली योजनाओं के मामले एफआरए के तहत अनुमोदन सूची अनुसार प्रेषित किए जाएंगे।
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साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य केंद्र के भवन के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के माध्यम से प्राकलन तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-4 के तहत स्वीकृत सड़क परियोजनाओं की निविदाएं जल्द आमंत्रित करने का निर्देश दिया।
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बैठक के दौरान उन्होंने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभागीय बजट प्राथमिकताओं को तय करते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़ी आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। साथ ही, बजट मांग और लंबित देयदाताओं से संबंधित संक्षिप्त विवरण उपलब्ध करवाने का भी आदेश दिया। ग्रामीण विकास विभाग को जारी योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
इस दौरान उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने जानकारी दी कि विभिन्न विकास परियोजनाओं में वन अनुमति से जुड़े एफसीए मामलों की निरंतर समीक्षा की जा रही है और एक हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली योजनाओं के मामले एफआरए के तहत अनुमोदन सूची अनुसार प्रेषित किए जाएंगे।