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Chamba News: नवरात्र में शुरु होगा महाराणा प्रताप भवन का निर्माण कार्य
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Sat, 14 Mar 2026 10:40 PM IST
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राजपूत सभा की मासिक बैठकमें मौजूद पदाधिकारी। सभा
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राजपूत सभा चंबा की मासिक बैठक में उठाई यूजीसी में संशोधन करने की मांग
कहा- झूठी शिकायतों के लिए प्रारंभिक जांच, सुनवाई और अपील का अधिकार जरूरी
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। राजपूत सभा की बैठक होटल इरावती में अध्यक्ष नरेंद्र सांबयाल की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान वीर महाराणा प्रताप भवन बनाने पर चर्चा की गई।
बताया कि अगले सप्ताह से शुरू हो रहे नवरात्रों के दौरान ककियां के पास भवन का शिलान्यास होगा। इसके लिए तैयारी कर ली है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से प्रस्तावित उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर संवर्धन नियम 2026 में संशोधन को लेकर सरकार से मांग की गई। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि नियमों का उद्देश्य समान अवसर सुनिश्चित करना है लेकिन कुछ प्रावधानों से छात्रों और शिक्षकों में भ्रम, भय और प्रशासनिक दबाव उत्पन्न होने की आशंका है। नियमों में समानता के साथ न्याय और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित होना चाहिए। झूठी शिकायतों से बचाव के लिए प्रारंभिक जांच, दोनों पक्षों की सुनवाई, समयबद्ध जांच और अपील का अधिकार होना जरूरी है। नियमों में उल्लंघन पर संस्थानों को बंद करने या योजनाओं से बाहर करने जैसे कठोर प्रावधान की जगह पहले सुधार का अवसर और चरणबद्ध कार्रवाई हो। यूजीसी की ओर से स्वयं संसदीय समिति एवं सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में भेदभाव से संबंधित शिकायतों की संख्या 173 थी। यह वर्ष 2023-24 में बढ़कर 378 हुई है। ये शिकायतें देश की 2257 उच्च शिक्षण संस्थाओं से संबंधित रही हैं। इनमें शिकायतों की वार्षिक दर 7.60 से 16.70 प्रतिशत के मध्य रही। इस मौके पर मंजीत जसरोटिया, सुरेंद्र जसरोटिया मयंक, कुलदीप बढ़ियाल,संजय, अतुल, पृथी सिंह,राजेंद्र ठाकुर समेत अन्य मौजूद रहे।
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कहा- झूठी शिकायतों के लिए प्रारंभिक जांच, सुनवाई और अपील का अधिकार जरूरी
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। राजपूत सभा की बैठक होटल इरावती में अध्यक्ष नरेंद्र सांबयाल की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान वीर महाराणा प्रताप भवन बनाने पर चर्चा की गई।
बताया कि अगले सप्ताह से शुरू हो रहे नवरात्रों के दौरान ककियां के पास भवन का शिलान्यास होगा। इसके लिए तैयारी कर ली है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से प्रस्तावित उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर संवर्धन नियम 2026 में संशोधन को लेकर सरकार से मांग की गई। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि नियमों का उद्देश्य समान अवसर सुनिश्चित करना है लेकिन कुछ प्रावधानों से छात्रों और शिक्षकों में भ्रम, भय और प्रशासनिक दबाव उत्पन्न होने की आशंका है। नियमों में समानता के साथ न्याय और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित होना चाहिए। झूठी शिकायतों से बचाव के लिए प्रारंभिक जांच, दोनों पक्षों की सुनवाई, समयबद्ध जांच और अपील का अधिकार होना जरूरी है। नियमों में उल्लंघन पर संस्थानों को बंद करने या योजनाओं से बाहर करने जैसे कठोर प्रावधान की जगह पहले सुधार का अवसर और चरणबद्ध कार्रवाई हो। यूजीसी की ओर से स्वयं संसदीय समिति एवं सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में भेदभाव से संबंधित शिकायतों की संख्या 173 थी। यह वर्ष 2023-24 में बढ़कर 378 हुई है। ये शिकायतें देश की 2257 उच्च शिक्षण संस्थाओं से संबंधित रही हैं। इनमें शिकायतों की वार्षिक दर 7.60 से 16.70 प्रतिशत के मध्य रही। इस मौके पर मंजीत जसरोटिया, सुरेंद्र जसरोटिया मयंक, कुलदीप बढ़ियाल,संजय, अतुल, पृथी सिंह,राजेंद्र ठाकुर समेत अन्य मौजूद रहे।
