Hamirpur (Himachal) News: प्रतिनिधियों के नौ दिन बाकी, पंचायतों से वापस हुआ 83 लाख का बजट दोबारा होगा जारी

अब इस बजट को खर्च करने के लिए अनुपूरक योजना को मंजूरी कर जिला परिषद की ओर विभिन्न विकास खंडों को तकनीकी मंजूरी के लिए प्रपोजल भेजी गई है। छह विकास खंडों से मंजूरी मिल चुकी है, ऐसे में यह बजट अब पंचायतों को दोबारा जारी होगा। हमीरपुर ब्लाॅक को तकनीकी मंजूरी मिलना अभी बाकी है।
जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में इस बजट को जल्द पंचायतों को जारी करने पर चर्चा हुई। यह बैठक मंगलवार को जिला परिषद अध्यक्ष बबली देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में परिषद के विभिन्न सदस्यों की ओर से उठाए गए मुद्दों एवं प्रश्नों पर संबंधित अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा की गई।
कई पुराने मुद्दों के बारे में भी अधिकारियों से जवाब तलब किया गया। दरअसल विभिन्न जिला परिषद सदस्यों की ओर से पंचायतों को बजट मंजूर किया गया था। यह बजट संबंधित कार्यों पर खर्च न होने की सूरत में पंचायतों से वापस लिया गया था।
बजट की वापसी के बाद जिला परिषद की ओर से अनुपूरक योजना तैयार कर इसे अब विकास खंडों से मंजूरी मिलते ही पंचायतों को दोबारा जारी किए जाने की योजना है। मौजूद पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यालय महज नौ दिन बचा है, ऐसे में यह बजट इन प्रतिनिधियों के कार्यकाल में खर्च हो सकेगा इस पर आशंका बरकरार है।

रविवार को बस सुविधा देने की मांग
जिला परिषद की बैठक में लोक निर्माण मंडल टौणी देवी के अंतर्गत घोड़लंबर-बाकर खड्ड सड़क की मरम्मत, ग्राम पंचायत धनेटा और ग्राम पंचायत हथोल में डंगे लगाने तथा वर्षाशालिका के निर्माण, भोरंज की ग्राम पंचायत धमरोल, भुक्कड़ और लुद्दर महादेव में हैंडपंप लगाने, सुजानपुर के खैरी क्षेत्र में ब्यास के किनारे बाढ़ नियंत्रण कार्यों, रंगस के निकट हाईवे के किनारे अतिक्रमण हटाने, नादौन उपमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस की गश्त बढ़ाने, मोरसू सुल्तानी में रास्ते के अतिक्रमण, विकास खंड बिझड़ी में सोलर लाइटों की मरम्मत, हमीरपुर से दिल्ली वाया धनेटा रात्रि बस सेवा आरंभ करने और कई अन्य मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई।



सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मुद्दा भी गूंजा
बैठक में जिला कल्याण विभाग के माध्यम से जारी होने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मुद्दा भी गूंजा। जिप अध्यक्ष बबली देवी ने कहा कि हजारों लाभार्थियों की केवाईसी पूरी न होने के कारण भुगतान में समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों की केवाईसी शीघ्र पूरी करवाई जाए, ताकि पेंशन का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जा सके। जिला परिषद का कुछ फंड पंचायतों के पास अभी भी शेष है, जिसे जनहित के कार्यों के लिए जल्द से जल्द खर्च किया जाना आवश्यक है। कुछ हैंडपप भी लगाए जाने बाकी हैं।