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Solan News: पुलिस पेंशनरों के 20 लाख के मेडिकल बिल लंबित, अतिरिक्त बजट की उठाई मांग
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कुनिहार में आयोजित पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में सदस्यों ने लंबित डीए का भी उठाया मुद्दा
संवाद न्यूज एजेंसी
कुनिहार(सोलन)। पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिला सोलन की एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक रविवार को आयोजित की गई। इस बैठक में जहां सरकार और पुलिस विभाग द्वारा पेंशनरों के मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए 22 लाख रुपये का बजट जारी करने पर आभार व्यक्त किया गया, वहीं दूसरी ओर अभी भी लंबित पड़े मेडिकल बिलों के निपटारे के लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाने की पुरजोर मांग उठाई गई।
इस वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के संयोजक एवं वरिष्ठ मुख्य सलाहकार धनीराम तंवर ने की। बैठक के दौरान एसोसिएशन ने बजट की स्थिति को लेकर कई आंकड़े सामने रखे गए। इसमें वर्ष 2025 में कुल 40 लाख रुपये के बजट की मांग की गई थी, लेकिन इसके मुकाबले केवल 4 लाख रुपये ही प्राप्त हुए थे। वर्ष 2026 में 30 लाख रुपये का बजट मांगा गया था, जिसके एवज में 22 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। एसोसिएशन का कहना है कि इस 22 लाख रुपये के बजट के बावजूद अभी भी करीब 20 लाख रुपये के मेडिकल बिल लंबित पड़े हैं। ऐसे में सदस्यों ने मांग की है कि पुलिस मुख्यालय सरकार से तालमेल बिठाकर अतिरिक्त बजट का प्रावधान करे ताकि सभी बुजुर्ग पेंशनरों के रुके हुए बिलों का भुगतान समय पर हो सके।
मेडिकल बिलों के अलावा बैठक में कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित 15 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) का मुद्दा भी प्रमुखता से गूंजा। सदस्यों ने सरकार से इसका शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही बैठक में पुरानी पेंशन योजना और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। एसोसिएशन ने संकल्प दोहराया कि वह भविष्य में भी कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों से जुड़े मामलों को इसी तरह प्रमुखता से उठाती रहेगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुनिहार(सोलन)। पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिला सोलन की एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक रविवार को आयोजित की गई। इस बैठक में जहां सरकार और पुलिस विभाग द्वारा पेंशनरों के मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए 22 लाख रुपये का बजट जारी करने पर आभार व्यक्त किया गया, वहीं दूसरी ओर अभी भी लंबित पड़े मेडिकल बिलों के निपटारे के लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाने की पुरजोर मांग उठाई गई।
इस वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के संयोजक एवं वरिष्ठ मुख्य सलाहकार धनीराम तंवर ने की। बैठक के दौरान एसोसिएशन ने बजट की स्थिति को लेकर कई आंकड़े सामने रखे गए। इसमें वर्ष 2025 में कुल 40 लाख रुपये के बजट की मांग की गई थी, लेकिन इसके मुकाबले केवल 4 लाख रुपये ही प्राप्त हुए थे। वर्ष 2026 में 30 लाख रुपये का बजट मांगा गया था, जिसके एवज में 22 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। एसोसिएशन का कहना है कि इस 22 लाख रुपये के बजट के बावजूद अभी भी करीब 20 लाख रुपये के मेडिकल बिल लंबित पड़े हैं। ऐसे में सदस्यों ने मांग की है कि पुलिस मुख्यालय सरकार से तालमेल बिठाकर अतिरिक्त बजट का प्रावधान करे ताकि सभी बुजुर्ग पेंशनरों के रुके हुए बिलों का भुगतान समय पर हो सके।
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मेडिकल बिलों के अलावा बैठक में कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित 15 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) का मुद्दा भी प्रमुखता से गूंजा। सदस्यों ने सरकार से इसका शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही बैठक में पुरानी पेंशन योजना और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। एसोसिएशन ने संकल्प दोहराया कि वह भविष्य में भी कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों से जुड़े मामलों को इसी तरह प्रमुखता से उठाती रहेगी।