Una News: हंबोली पंचायत में डेरे के निर्माण पर विवाद गहराया, पुलिस बुलानी पड़ी

जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने पंचायत हंबोली में जमीन खरीदकर वहां डेरे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही स्थानीय ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि डेरे के निर्माण के लिए पंचायत से कोई अनुमति नहीं ली गई है इसलिए यह निर्माण अवैध है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हो चुका है और मामला जिला प्रशासन तक पहुंच चुका है। इसके बाद जिलाधीश द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए तहसीलदार अंब को अधिकृत किया गया था ताकि मामले की जांच कर उचित निर्णय लिया जा सके।

इसी बीच मंगलवार को विवाद उस समय फिर बढ़ गया जब डेरे के सदस्य मुख्य गेट का निर्माण करने लगे। इसकी सूचना मिलते ही पंचायत हंबोली के निवर्तमान प्रधान जोगिंद्र सिंह, उपप्रधान सतीश कुमार, वार्ड सदस्य गुरबक्श सिंह, शाम लाल तथा स्थानीय ग्रामीण प्रदीप सिंह राणा, परमजीत, मुनीश कुमार, सतीश कुमार, धर्मपाल, अमृत लाल सहित अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और निर्माण कार्य का विरोध करते हुए इसे अवैध करार दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जब तक मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक निर्माण कार्य को तुरंत प्रभाव से रोका जाए। उनका कहना है कि पंचायत की अनुमति के बिना इस प्रकार का निर्माण नियमों के खिलाफ है।

वहीं डेरे के सदस्य ओमकार सिंह ने बताया कि उन्होंने करीब 14 कनाल भूमि अपने नाम पर खरीदकर उसे डेरे के नाम कर दिया है। इसके अतिरिक्त लगभग 19 कनाल भूमि और खरीदी गई है। उनके अनुसार जमीन से संबंधित सभी वैध दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं और निर्माण कार्य के लिए उन्हें धारा 118 के तहत अनुमति भी प्राप्त है। उन्होंने कहा कि वह उसी अनुमति के आधार पर निर्माण कार्य करवा रहे हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया और झड़प की स्थिति पैदा हो गई। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत करवाया और हालात को नियंत्रण में लिया।

एसडीएम अंब पारस अग्रवाल ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। उन्होंने कहा कि संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाएगी और यदि जांच के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता या गलत दस्तावेजों के आधार पर निर्माण कार्य पाया गया तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।