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Kathua News: पूर्व सैनिकों की समस्याओं पर मंथन, समिति बनाने की भी चर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Wed, 11 Mar 2026 02:22 AM IST
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संवाद न्यूज़ एजेंसी
रामकोट। जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने मंगलवार को जल शक्ति विभाग के सेक्शन कार्यालय नगरोटा गुजरु में मासिक बैठक का आयोजन किया। बैठक में अस्थायी, स्थायी और सेवानिवृत कर्मचारी मौजूद रहे। इसकी अध्यक्षता यूनाइटेड फ्रंट के सदस्य पुरुषोत्तम कुमार ने की जिसमें कर्मचारियों ने विभिन्न विभागीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
जल शक्ति विभाग सबडिवीजन बिलावर के चेयरमैन मोहिंदर कुमार ने बताया कि अस्थायी कर्मचारी पिछले कई वर्षों से मांगें पूरी नहीं होने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई कर्मचारी आयु सीमा पूरी करने के बाद बिना जॉब पालिसी से ही विभाग से सेवानिवृत हो गए लेकिन उनका नियमतिकरण पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया। इससे बुढ़ापे में वह सरकार की अनदेखी का अधिकार होकर आर्थिक तंगी से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यूनाइटेड फ्रंट के सदस्य महेंद्र सिंह मनकोटिया ने बताया कि सरकार से आग्रह करने पर भी कर्मचारियों की मांगें अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं जिससे वर्षों से संघर्ष करते आ रहे कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के 72 महीने का बकाया वेतन भी अभी लंबित पड़ा है।
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रामकोट। जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने मंगलवार को जल शक्ति विभाग के सेक्शन कार्यालय नगरोटा गुजरु में मासिक बैठक का आयोजन किया। बैठक में अस्थायी, स्थायी और सेवानिवृत कर्मचारी मौजूद रहे। इसकी अध्यक्षता यूनाइटेड फ्रंट के सदस्य पुरुषोत्तम कुमार ने की जिसमें कर्मचारियों ने विभिन्न विभागीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
जल शक्ति विभाग सबडिवीजन बिलावर के चेयरमैन मोहिंदर कुमार ने बताया कि अस्थायी कर्मचारी पिछले कई वर्षों से मांगें पूरी नहीं होने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई कर्मचारी आयु सीमा पूरी करने के बाद बिना जॉब पालिसी से ही विभाग से सेवानिवृत हो गए लेकिन उनका नियमतिकरण पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया। इससे बुढ़ापे में वह सरकार की अनदेखी का अधिकार होकर आर्थिक तंगी से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यूनाइटेड फ्रंट के सदस्य महेंद्र सिंह मनकोटिया ने बताया कि सरकार से आग्रह करने पर भी कर्मचारियों की मांगें अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं जिससे वर्षों से संघर्ष करते आ रहे कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के 72 महीने का बकाया वेतन भी अभी लंबित पड़ा है।
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