Himachal Pradesh Budget Live: वित्तीय अनुशासन के लिए बड़ी घोषणा, विधायक क्षेत्र विकास निधि में कटौती

बजट भाषण में सीएम ने कहा कि  शिमला के बैंटनी भवन में आधुनिक संग्रहालय का निर्माण पूरा कर जनता को समर्पित किया जाएगा, चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय में कला एवं शिल्प गैलरी का नवीनीकरण और केलांग का जनजातीय संग्रहालय पूर्ण रूप से कार्यशील बनाया जाएगा। पांगी और लाहौल में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के नए परिसरों का प्रथम चरण पूरा होगा तथा भरमौर विद्यालय का निर्माण कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए मेले और त्यौहार आयोजित किए जाएंगे। परमवीर चक्र विजेता मानद कप्तान संजय कुमार युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके लिए उन्हें  उपयुक्त मासिक मानदेय दिया जाएगा और वे बिलासपुर सैनिक कल्याण कार्यालय से सेवाएं देंगे। सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों के कल्याण और पुनर्वास हेतु राज्य में एक अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड गठित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष में 412 पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को रोजगार दिया है और आगामी वर्ष में भी आरक्षित पदों को प्राथमिकता से भरा जाएगा। साथ ही, युद्ध 15 प्रतिशत जागीर (वित्तीय सहायता) राशि 7 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति वर्ष कर दी जाएगी। विधायक प्राथमिकता योजनाओं के प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वर्तमान सीमा 200 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 225 करोड़ रुपये करने की घोषणा। विधायकों को दी जाने वाली विवेकाधीन अनुदान की वर्तमान सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाया।

बोर्ड-निगम, पीएसयू, स्वायत्त निकाय, विश्वविद्यालय और सरकार से ग्रांट इन एड प्राप्त करने वाली सोसाइटी वे भी इस निर्णय को सरकार के अनुरूप अपनाएं। न्यायपालिका की सांविधानिक गरिमा और स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करते हुए, राज्य सरकार यह आशा करती है कि वर्तमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला जज एवं अतिरिक्त जिला जजों  के स्तर पर 20 प्रतिशत तथा न्यायिक स्थापना के ग्रुप-ए और ग्रुप-बी अधिकारियों के स्तर पर 3 प्रतिशत वेतन के अस्थायी स्थगन पर उच्च न्यायालय अपने मार्गदर्शन एवं सहमति से सरकार के अनुरूप विचार करेगा।  सीएम ने कहा कि उच्च न्यायालय अपने विवेक सेवरिष्ठ स्तर पर स्वेच्छा से 30 प्रतिशत तक स्थगत पर भी विचार कर सकता है।
यह केवल अस्थायी स्थगन  है, और जैसे ही राज्य की आर्थिक स्थिति  बेहतर होगी, यह राशि वापस दे दी जाएगी। पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी।  दैनिक वेतनभोगी की दिहाड़ी 25 रुपये बढ़ी। 

वित्तीय अनुशासन की दिशा में फैसला लेते हुए सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री के वेतन का 50 फीसदी, उप मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल के सदस्यों के वेतन का 30 प्रतिशत व विधायकों के वेतन का 20 प्रतिशत अगले 6 महीनों के लिए अस्थायी रूप से स्थगित करने की घोषणा की। सभी निगम-बोर्ड अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सलाहकारों के वेतन का 20 प्रतिशत भी इसी अवधि के लिए अस्थायी रूप से स्थगित रहेगा। मुख्य सचिव, एसीएस, प्रधान सचिव के वेतन का 30 प्रतिशत। सचिवों, एचओडी का 20 प्रतिशत डेफर रहेगा। डीजीपी व एडीजीपीएस का 30 प्रतिशत तथा आईजी, डीआईजी , एसएसपी व एसपी स्तर तक के पुलिस अधिकारियों का 20 प्रतिशत वेतन स्थगित रहेगा। इसके अलावा वन विभाग प्रमुख, सभी पीसीसीएफ एवं  अतिरिक्त पीसीसीएफ का 30 प्रतिशत तथा सीसीएफ, सीएफ एवं डीएफओ स्तर तक के अन्य वन अधिकारियों का 20 प्रतिशत वेतन अस्थायी रूप से स्थगित रहेगा।  इसके साथ ही, ग्रुप-ए व ग्रुप-बी के अधिकारियों के वेतन का तीन प्रतिशत हिस्सा अगले 6 महीनों के लिए अस्थायी रूप से डेफर किया जाएगा। जबकि ग्रुप-सी व डी कर्मचारियों को पूर्णतः इससे बाहर रखा जाएगा और उन्हें पूरा वेतन मिलता रहेगा।

सीएम सुक्खू ने कहा कि विधायक प्राथमिकता योजनाओं की सीमा 225 करोड़ की गई। विधायक क्षेत्र विकास निधि को 2 करोड़ 20 लाख से घटाकर 1 करोड़ 20 लाख रुपये प्रति विधानसभा किया गया। पेंशनरों को वकाया राशि का भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में किया जाएगा। कर्मियों की ग्रेच्युटी का भुगतान भी किया जाएगा। अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।  मुख्यमंत्री ने दिहाड़ी को 450 रुपये करने की घोषणा की। 

इनका बढ़ाया मानदेय
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 11,500 रुपये मासिक मानदेय।
1000 रुपये मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक बढ़ोतरी के साथ अब 8,300 रुपये मिलेंगे।
आंगनबाड़ी सहायिका को प्रतिमाह 1000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 6,800 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे ।
आशा वर्कर को 1000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 6,800 रुपये मिलेंगे।
सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय को 1000 रुपये बढ़ाया जाएगा।
मिड-डे मील वर्कर्ज को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
जल वाहकों (शिक्षा विभाग) को 500 बढ़ोतरी के साथ 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
जल रक्षक को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 6,100 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
जल शक्ति विभाग के बहुउद्देशीय कार्यकर्ता को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 6,000 रुपये मिलेंगे।
लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्करों को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी। 
पैरा फिटर तथा पंप ऑपरेटर को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 7,100 रुपये  मिलेंगे।
पंचायत चौकीदार को 500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 9,000 रुपये मिलेंगे।
राजस्व चौकीदार को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 6,800 रुपये  मिलेंगे।
राजस्व लंबरदार का 500 रुपये बढ़ोतरीके साथ 5,000 रुपये मिलेंगे।
एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी।
आईटी शिक्षकों को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी।
एसपीओ को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी।
अंशकालिक मल्टी टास्क वर्करों को 500  रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी।
 

सीएम ने स्वास्थ्य अधिकारियों सहित फार्मासिस्ट, एएनएम, स्टाफ नर्स सहित अन्य श्रेणियों के कर्मियों का वेतन बढ़ाने की घोषणा की।  स्टाफ नर्स का वेतन 13,925 से बढ़ाकर 25,000 करने की घोषणा की। 

सीएम ने कहा कि इस साल से शिमला शहर के 10 हजार घरों में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की जाएगी।  मेडिकल काॅलेज टांडा व हमीरपुर सहित चमियाणा में एडवांस टेस्टिंग लैब स्थापित होगी। इस पर 25-25 करोड़ खर्च होंगे। कई मेडिकल काॅलेजों में बोन मेरो ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू होगी। 

मुख्यमंत्री ने राज्य में तीन नई रोपवे परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा की। इसमें बाबा बालक नाथ रोपवे, चिंतपूर्णी माता रोपवे व कुल्लू-ढालपुर(पीज) रोपवे शामिल हैं।  शिमला व हमीरपुर में वाणिज्य परिसरों का निर्माण किया जाएगा। 2000 करोड़ रुपये की योजना तैयार कर केंद्रीय मंत्रालय को भेजेंगे। 

सीएम ने कहा कि सरकार कल्पा, घुमारवीं और कटासनी खेल मैदान का निर्माण इसी साल करेगी। 297 ई-बसों को खरीदा जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 1 हजार टाइप-2 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। निजी क्षेत्रों को दिए रूटों के लिए बसों की खरीद के लिए 40 फीसदी अनुदान दिया जाएगा।