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केजीएमयू धर्मांतरण प्रकरण: एसटीएफ की रिपोर्ट ने खोले कई बड़े राज, 13 डॉक्टरों पर कार्रवाई की तैयारी
Fri, 13 Nov 2026 09:41 AM IST
Bhupendra Singh
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: Bhupendra Singh
Updated Fri, 13 Nov 2026 09:41 AM IST
सार
लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण और डॉ. रमीज प्रकरण को लेकर एसटीएफ की सात पेज की जांच रिपोर्ट में नामजद 13 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए छह सदस्यीय अनुशासनात्मक कमेटी गठित कर दी गई है। दूसरी ओर, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मुख्य आरोपी डॉ. रमीज समेत सभी 13 चिह्नित डॉक्टरों को बर्खास्त करने और पूरे नेटवर्क की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
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केजीएमयू धर्मांतरण प्रकरण
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राजधानी लखनऊ स्थित केजीएमयू में धर्मांतरण और डॉ. रमीज प्रकरण में एसटीएफ की जांच रिपोर्ट में नाम आए 13 डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो गई है। कार्यपरिषद के अनुमोदन के बाद छह सदस्यीय अनुशासनात्मक कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी मंगलवार को पहली बैठक करेगी। इसमें एसटीएफ की सात पेज की रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई पर चर्चा होगी।
कमेटी में कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद और कुलसचिव रीना सिंह शामिल हैं। इसके अलावा केजीएमयू के दो शिक्षक सदस्यों को जगह दी गई है। इनमें एक अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरे अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। दो सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भी कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं।
अधिकारियों के मुताबिक, कमेटी एसटीएफ की रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद संबंधित डॉक्टरों से उनका पक्ष लेने पर विचार करेगी। इसके बाद उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपों की गंभीरता के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। जरूरत पड़ने पर जांच का दायरा बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है।
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कमेटी में कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद और कुलसचिव रीना सिंह शामिल हैं। इसके अलावा केजीएमयू के दो शिक्षक सदस्यों को जगह दी गई है। इनमें एक अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरे अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। दो सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भी कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं।
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अधिकारियों के मुताबिक, कमेटी एसटीएफ की रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद संबंधित डॉक्टरों से उनका पक्ष लेने पर विचार करेगी। इसके बाद उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपों की गंभीरता के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। जरूरत पड़ने पर जांच का दायरा बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है।
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