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Lucknow News: व्यापारियों की मांग- खतरनाक मांझे पर लगे रोक
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व्यापारियों ने रखी मांगें।
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लखनऊ। हर साल खतरनाक मांझे से लोगों के लहूलुहान होने से चिंतित लखनऊ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने शनिवार को प्रमुख सचिव राज्य कर के साथ संवाद किया। व्यापारियों ने ऑनलाइन समेत अन्य सभी प्लेटफाॅर्मों से इस मांझे की बिक्री पर रोक लगाने की मांग करते हुए जागरूकता फैलाने का भी प्रस्ताव दिया।
अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने कहा कि पूर्व में चौक थाने में पुलिस प्रशासन के साथ हुई बैठक में व्यापारियों ने स्वेच्छा से प्रतिबंधित मांझे की चरखियां एवं धागे नष्ट कर बिक्री न करने का संकल्प लिया था। सभी व्यापारी फिर से वह संकल्प दोहराते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की बिक्री पर भी रोक लगनी चाहिए। महामंत्री अनुराग मिश्रा ने जरूरत पड़ने पर पुलों पर तार लगवाने, प्रधान वरिष्ठ महामंत्री पवन मनोचा ने व्यापारियों की जांच के वक्त संगठन के प्रतिनिधियों को साथ रखने, चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल ने निर्माण स्तर पर ही ऐसे मांझे पर रोक लगाने की मांग की।
प्रमुख सचिव (राज्य कर) कामिनी रतन चौहान ने व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर निराकरण कराने का आश्वासन दिया। कहा हाईकोर्ट ने भी किसी का उत्पीड़न न करने की बात कही है। बताया कि पुलिस विभाग, गृह व पर्यावरण विभाग इस पर काम कर रहे हैं। प्रतिबंधित मांझे के निर्माण एवं बिक्री को रोकने के लिए विशेष कानून एवं प्रभावी रणनीति पर कार्य किया जा रहा है।
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बैठक में प्रमुख रूप से एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-प्रथम सरबजीत सिंह, रामप्रवेश पांडेय, जॉइंट कमिश्नर (संभाग-ए) उदय प्रताप सिंह, आरपीजी राकेश गौतम, राजेश गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर राखी सिंह, भूपेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ महामंत्री जितेंद्र सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष सुहैल हैदर अल्वी, मीडिया महामंत्री सुमित गुप्ता, महामंत्री प्रियंक गुप्ता, सुशील तिवारी आदि मौजूद रहे।
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अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने कहा कि पूर्व में चौक थाने में पुलिस प्रशासन के साथ हुई बैठक में व्यापारियों ने स्वेच्छा से प्रतिबंधित मांझे की चरखियां एवं धागे नष्ट कर बिक्री न करने का संकल्प लिया था। सभी व्यापारी फिर से वह संकल्प दोहराते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की बिक्री पर भी रोक लगनी चाहिए। महामंत्री अनुराग मिश्रा ने जरूरत पड़ने पर पुलों पर तार लगवाने, प्रधान वरिष्ठ महामंत्री पवन मनोचा ने व्यापारियों की जांच के वक्त संगठन के प्रतिनिधियों को साथ रखने, चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल ने निर्माण स्तर पर ही ऐसे मांझे पर रोक लगाने की मांग की।
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प्रमुख सचिव (राज्य कर) कामिनी रतन चौहान ने व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर निराकरण कराने का आश्वासन दिया। कहा हाईकोर्ट ने भी किसी का उत्पीड़न न करने की बात कही है। बताया कि पुलिस विभाग, गृह व पर्यावरण विभाग इस पर काम कर रहे हैं। प्रतिबंधित मांझे के निर्माण एवं बिक्री को रोकने के लिए विशेष कानून एवं प्रभावी रणनीति पर कार्य किया जा रहा है।
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बैठक में प्रमुख रूप से एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-प्रथम सरबजीत सिंह, रामप्रवेश पांडेय, जॉइंट कमिश्नर (संभाग-ए) उदय प्रताप सिंह, आरपीजी राकेश गौतम, राजेश गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर राखी सिंह, भूपेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ महामंत्री जितेंद्र सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष सुहैल हैदर अल्वी, मीडिया महामंत्री सुमित गुप्ता, महामंत्री प्रियंक गुप्ता, सुशील तिवारी आदि मौजूद रहे।

व्यापारियों ने रखी मांगें।