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DA Hike in UP: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, योगी सरकार ने बढ़ाया दो फीसदी महंगाई भत्ता

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 21 May 2026 03:09 PM IST
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सार

यूपी सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। बढ़ा हुआ भत्ता कर्मचारियों को एक जनवरी 2026 से दिया जाएगा। इससे बढ़ती महंगाई के बीच लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

UP: A gift to government employees in UP, dearness allowance increased by two percent
महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। - फोटो : amar ujala
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विस्तार

यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को राहत देते हुए दो फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का एलान किया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बढ़ा हुआ भत्ता कर्मचारियों को एक जनवरी 2026 से दिया जाएगा।


बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिया जाएगा।
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16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को होगा लाभ
सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। जारी किए गए आदेश के अनुसार, कर्मचारियों को 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक का महंगाई भत्ता एरियर के साथ उनके भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। जबकि मई का महंगाई भत्ता उनके वेतन में जोड़कर जून के महीने में दिया जाएगा।
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पिछले वर्ष भी की गई थी वृद्धि
इसके पहले, प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष दिवाली पर सातवें वेतनमान के राज्यकर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के एलान के बाद पांचवें और छठवें वेतनमान के राज्यकर्मियों को भी बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) देने का आदेश जारी किया था। जिसके बाद बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का भुगतान अक्तूबर के वेतन के साथ किया गया था। पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए आठ प्रतिशत और छठवें वेतनमान वाले कार्मिकों का डीए पांच प्रतिशत बढ़ाया गया था।


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इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
डीए में वृद्धि का लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा।


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