यूपी: कैबिनेट बैठक के बाद दोनों डिप्टी सीएम की यह तस्वीर बटोर रही है सुर्खियां, क्या संदेश देने की कोशिश?
UP Cabinet meeting: यूपी कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की यह सुर्खियां बटोर रही है।
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Add as a preferredयूपी में आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इस बजट को पेश करने से पहले कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक के बाद एक तस्वीर और वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल मीटिंग खत्म होने पर जब यह दोनों नेता बाहर निकले तो बारिश हो रही थी। इसी बारिश से बचने के लिए दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक एक ही छाते के नीचे आ गए।
ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि एक ही छाते के नीचे आना और फिर ठहरकर तस्वीर खिंचवाना यूंही नहीं हुआ होगा। इसके पीछे एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश होगी। दोनों डिप्टी सीएम इस तस्वीर के साथ शायद यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी कैबिनेट एक है। हम आने वाले चुनाव में पूरी तरह से मिलकर लड़ेंगे।
आज पेश होगा अनुपूरक बजट, 70 हजार करोड़ तक होगा आकार
विधानमंडल के दोनों सदनों में मंगलवार को राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसका आकार 50 से 70 हजार करोड़ रुपये तक हो सकता है। केवल ग्राम्य विकास विभाग को ही 16 हजार करोड़ से अधिक रुपये देने का प्रावधान किया जाना है। राज्य सरकार वर्ष 2026-27 के अपने पहले अनुपूरक बजट में विकास योजनाओं को गति देने के लिए खजाना खोल सकती है। वह अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं जैसे नए एक्सप्रेसवे, छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं वाली योजनाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी आदि के लिए बजट में प्रावधान करने जा रही है।
इस वित्त वर्ष के पहले अनुपूरक बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास से जुड़ी योजनाओं को खास तवज्जो मिलने जा रही है। इसके तहत मनरेगा और वीबी-ग्राम जी के लिए कुल 16402.46 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग रखी गई है। इसमें अकेले वीबी-ग्राम जी के लिए 13,902.46 करोड़ रुपये और मनरेगा सामग्री मद में 2,500 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। वीबी-ग्राम जी के तहत सबसे बड़ा प्रावधान सामग्री मद में 5,445.85 करोड़ रुपये का है। इसके अलावा श्रमांश (अन्य) के लिए 4,609.37 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति श्रमांश के लिए 2,675.63 करोड़ रुपये, अनुसूचित जनजाति श्रमांश के लिए 133.78 करोड़ रुपये और प्रशासनिक मद में 1,037.83 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रस्तावित है। मनरेगा के लिए सामग्री मद में 2,500 करोड़ रुपये की मांग रखी गई है।
अधूरी योजनाओं को पूरा करने पर भी रहेगा जोर
