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यूपी: सीएम योगी का बड़ा खुलासा, बोले- स्कूल बनवाने के कारण तत्कालीन सरकार में मेरे ऊपर दर्ज हुआ था मुकदमा

Mon, 16 Nov 2026 12:23 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Mon, 16 Nov 2026 12:23 PM IST
सार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वनटांगिया गांव में बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बनवाने पर तत्कालीन सरकार में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्होंने ‘योगी की पाती’ के 50 संस्करणों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने वनटांगिया परिवारों के विकास, शिक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा की।

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UP: CM Yogi makes a major revelation, says a case was filed against him under the then-government for building
सीएम योगी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में ‘योगी की पाती’ के 50 संस्करणों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। सूचना विभाग की ओर से तैयार इस पुस्तक में ‘योगी की पाती’ के सभी 50 संस्करणों का संकलन किया गया है। 

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि वनटांगिया गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से स्कूल बनवाने पर तत्कालीन सरकार में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। उस समय वनटांगिया समाज बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, लेकिन आज इन परिवारों को नागरिक अधिकार और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 
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मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘योगी की पाती’ केवल एक पत्र या सरकारी सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचने वाला आत्मीय संवाद है। इसके जरिए युवाओं, छात्रों, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समाज के उन पहलुओं को सामने लाने का प्रयास किया गया है, जिनकी जानकारी अक्सर आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाती।

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स्कूल बनवाया तो मुकदमा दर्ज हुआ 

मुख्यमंत्री ने अपने पुराने संघर्षों को याद करते हुए बताया कि 120 वर्षों तक ब्रिटिश हुकूमत और आजादी के बाद 70 साल तक सरकारों ने वनटांगिया समुदाय की उपेक्षा की। गोरखपुर के वनटांगिया गांवों में बच्चों के पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। 

मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने मंदिर ट्रस्ट की तरफ से वहां वन विभाग के एक शेड की रंगाई पुताई करवाकर बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू करवाया था, लेकिन तत्कालीन सरकार और वन विभाग ने इसके एवज में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि वनटांगिया परिवारों की समस्याओं को लेकर लंबे समय तक संघर्ष किया गया। वर्ष 2007-08 में केंद्र सरकार से वन अधिकार कानून में संशोधन कराया गया, लेकिन प्रदेश में वर्ष 2017 तक इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हुआ।

2017 में सरकार बनने के बाद इन 54 बस्तियों के हजारों परिवारों को राजस्व ग्राम का दर्जा देकर सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। इसी तर्ज पर मुसहर, थारू, चेरो, गौड़ और कोल जैसी अति पिछड़ी जातियों को भी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान और शासन की सभी योजनाओं का लाभ देकर संतृप्त किया जा रहा है।

इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतें अब पूरी तरह समाप्त

मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकारों की संवेदनहीनता पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पहले जुलाई से नवंबर तक इंसेफेलाइटिस से हजारों बच्चे पीड़ित होते थे और सैकड़ों की मौत हो जाती थी। उस समय अस्पतालों में न बिजली थी, न पंखे थे और न ही बच्चों के लिए जीवन रक्षक उपकरण।

व्यवस्था की इस संवेदनहीनता के कारण मासूम बच्चे तड़प तड़प कर दम तोड़ देते थे। आज राज्य सरकार की संवेदनशीलता और प्रयासों का परिणाम है कि पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गई है और बच्चों को एक बेहतर 'क्वालिटी ऑफ लाइफ' मिली है।

 

बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का हुआ कायाकल्प 

शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधारों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल बंदी की कगार पर थे। स्कूल जर्जर थे, शिक्षक नहीं थे और 60 से 70 फीसदी बच्चे (विशेषकर बेटियां) संसाधनों के अभाव में नंगे पैर स्कूल जाने को मजबूर थीं। आज 'ऑपरेशन कायाकल्प' के तहत जनसहभागिता से 96 प्रतिशत स्कूलों को बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त किया जा चुका है। 

प्रदेश के 1 करोड़ 60 लाख बच्चों को डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, बैग, किताबें और जूता मोजा का पैसा सीधे अभिभावकों के बैंक खाते में दिया जा रहा है। श्रमिकों के बच्चों के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड के अटल आवासीय विद्यालय और क्वालिटी एजुकेशन के लिए सीएम कंपोजिट विद्यालय संचालित हो रहे हैं।

सरकारी योजनाओं की जानकारी बार-बार देना जरूरी 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार सरकारी योजनाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में पात्र लोग उनका लाभ नहीं ले पाते। इसलिए योजनाओं की जानकारी बार-बार आम लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। किसी व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड या निराश्रित महिला पेंशन की जानकारी नहीं है, तो उसे बार-बार बताना होगा, ताकि वह योजना का लाभ ले सके। 

उन्होंने कहा कि ‘योगी की पाती’ के माध्यम से सरकार की योजनाओं और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े मुद्दों को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इसमें युवाओं, छात्रों, नारी सम्मान, अन्नदाता किसानों, श्रमिकों और समाज के हर उस तबके को स्थान देने का प्रयास हुआ है, जो व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 

विरासत और विकास से जुड़े प्रयासों को भी इसके माध्यम से सामने लाया गया है। मुख्यमंत्री ने ‘योगी की पाती’ को आम नागरिकों के साथ आत्मीय संवाद का माध्यम बताते हुए कहा कि इसके जरिए उन लोगों तक भी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जिनकी समस्याएं और जरूरतें अक्सर सार्वजनिक चर्चा से बाहर रह जाती हैं।

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