अनुपूरक बजट पर तीखी बहस, कांग्रेस ने बताया जनविरोधी, भाजपा ने कहा- विकासोन्मुखी बजट, कल भी होगी चर्चा

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साढ़े चार लाख करोड़ के कर्ज में डूबा प्रदेश
कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कर्ज के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश साढ़े चार लाख करोड़ के कर्ज में डूबा है, योजनाओं के लिए पैसा नहीं है, और मंत्री कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मुफ्त योजनाएं वोट खरीदने का नया फार्मूला हैं और विपक्ष के विधायकों की निधि में भेदभाव किया जा रहा है।

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भाजपा ने बताया विकासोन्मुखी बजट
अनुपूरक बजट का बचाव करते हुए भाजपा विधायक ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा कि सरकार का फोकस लाड़ली बहना, आवास, किसान, सिंचाई और उद्योगों पर है। उन्होंने बताया कि रोजगार के लिए 2 लाख 27 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है तथा भावांतर के लिए 500 करोड़ रखे गए हैं। होशंगाबाद से भाजपा विधायक डॉ. सीताशरण शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने जो वादे किए, वे पूरे किए हैं। कर्जा कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने कर्ज लेकर विकास भी किया है। सदन में दोनों पक्षों की तीखी बहस के बीच अनुपूरक बजट पर चर्चा शुक्रवार को भी जारी रहेगी। सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट 13,476 करोड़ रुपये का पेश किया है। 

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व्यापारी के घर आगजनी के मुद्दे में भी हंगामा 
कटनी शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक व्यापारी के घर हुई आगजनी के मामले को लेकर गुरुवार को विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। भाजपा विधायक प्रणय प्रभात पांडे ने ध्यानकर्षण में मुद्दा उठाते हुए कहा कि शुभम त्रिपाठी के खिलाफ जिन गैर-जमानती धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है, वह संदेहास्पद है। उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई से ब्राह्मण समाज में गहरा आक्रोश है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पूरे मामले में पुलिस ने पूरी तरह निष्पक्ष कार्रवाई की है और किसी भी समाज में असंतोष नहीं है। इस पर विधायक अभिलाष पांडे ने कहा कि शुभम त्रिपाठी के परिजनों ने उन्हें भी शिकायत दी है कि थाना परिसर में शुभम को धमकाया गया। उन्होंने मांग की कि मामले की विधिवत जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मामला अत्यंत गंभीर है और इसकी गहन जांच कराई जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि निर्दोष को किसी भी कीमत पर सजा नहीं होगी और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री पटेल ने दोहराया कि जांच उच्च अधिकारियों से कराई जाएगी और आवश्यकतानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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डीपीसी को निलंबन से बचाने वाले अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
विधानसभा में कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा ने मंडला जिले में डीपीसी अरविंद विश्वकर्मा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और कार्रवाई में देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने मंत्री से सवाल किया कि तीन महीने तक निलंबन क्यों लंबित रहा और दोषियों को संरक्षण देने वाले अधिकारी कौन हैं। साथ ही नेताजी सुभाषचंद्र बोस बालिका छात्रावास में 37 वर्ग मीटर में 50 छात्राओं के रहने की समस्या उठाते हुए नए हॉस्टल निर्माण की मांग की। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने स्वीकार किया कि कार्रवाई में देरी हुई है, लेकिन डीपीसी को हटाकर अन्य काम में लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आरोपी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है और जांच पूरी होने पर सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि निलंबन में देरी के लिए जिम्मेदार मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नए छात्रावासों के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है और जहां भवन नहीं हैं, वहां किराए के बेहतर भवन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।