मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र कल: महिला आरक्षण पर सरकार लाएगी शासकीय संकल्प, भाजपा-कांग्रेस आमने सामने

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सदन में टकराव के आसार 
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा में पारित होने वाला यह संकल्प कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होगा, क्योंकि संविधान संशोधन का अधिकार संसद के पास है। हालांकि राजनीतिक रूप से इसे काफी अहम माना जा रहा है। भाजपा इसे महिला सशक्तिकरण के समर्थन के रूप में पेश कर रही है और लगातार कांग्रेस पर महिला आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार गंभीर है तो लोकसभा की 543 सीटों और मध्यप्रदेश विधानसभा की 230 सीटों पर महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए। इस मुद्दे पर सदन में दोनों पक्षों के बीच जमकर टकराव होना तय है। 

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सत्र से पहले दोनों दलों की बैठक 
सत्र शुरू होने से करीब दो घंटे पहले  भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने-अपने विधायक दल की बैठक करेंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री निवास पर होगी, जहां सत्तापक्ष अपनी रणनीति तय करेगा। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निवास पर होगी, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं, कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर गंभीर नहीं है और केवल राजनीतिक फायदे लेने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदन में इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी। महिला आरक्षण जैसे बड़े मुद्दे पर होने वाला यह विशेष सत्र राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है और सदन में तीखी बहस की संभावना है।