अमृत 2.0 में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई: आयुक्त बोले-15 दिन में सुधार नहीं तो कॉन्ट्रेक्टर होंगे ब्लैकलिस्ट

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बैठक में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपलब्ध कराई गई राशि का मार्च 2026 तक शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित कर लिया गया है। बेहतर वित्तीय प्रबंधन और समयबद्ध भुगतान व्यवस्था के कारण मध्यप्रदेश ने अमृत योजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है और वर्तमान में देशभर में सातवां स्थान हासिल किया है। समीक्षा के दौरान कम प्रगति वाली 122 परियोजनाओं की कार्य गुणवत्ता, प्रगति, बाधाओं और लंबित बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे हो सकें। बैठक में संभागीय संयुक्त संचालक, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, टीएल, पीडीएमसी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों के अधिकारी और संविदाकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। 

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