मऊगंज छात्रावास घोटाला: वार्डन पर 6.67 लाख के गबन का आरोप, नोटिस जारी; 1.12 लाख की रिश्वत का भी खुलासा

प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, कुछ समय के लिए दुबगवां छात्रावास का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के बाद आदेश संशोधित कर यह जिम्मेदारी उनसे वापस ले ली गई थी। इस फैसले को लेकर वार्डन हाईकोर्ट पहुंचीं और वहां से स्थगन आदेश लेकर पुनः प्रभार ग्रहण कर लिया। बाद में कलेक्टर ने 14 नवंबर को मामले की विस्तृत सुनवाई की, जिसमें यह बात सामने आई कि कोर्ट में प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में कई तथ्य भ्रामक और असत्य थे।

ये भी पढ़ें- मौलाना मदनी के बयान पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष का पलटवार, 6 को बाबरी मस्जिद की नींव रखी तो...

जांच में जो तथ्य सामने आए, वे और भी गंभीर हैं। रिकॉर्ड के अनुसार, 4 सितंबर 2025 को वार्डन द्वारा 6,67,699 रुपए का अनुचित आहरण किया गया, जबकि उन्हें 29 अगस्त 2025 के आदेश के तहत प्रभार से मुक्त किया जा चुका था। इस वित्तीय अनियमितता को प्रशासन ने गंभीर मानते हुए तत्काल कार्रवाई की शुरुआत की है।

रिश्वत का नया एंगल भी उभरा
इसी मामले के समानांतर कलेक्टर कार्यालय के एक सहायक कर्मचारी पर बड़ी रिश्वत लेने का आरोप भी लगा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि दुबगवां कुर्मियान बालिका छात्रावास का प्रभार वापस दिलाने के नाम पर 1 लाख 12 हजार रुपए की रकम ली गई। वहीं सूत्रों के अनुसार, कथित तौर पर इस राशि में से एक लाख रुपए पीड़िता को वापस भी कर दिए गए, हालांकि इस दावे की पुष्टि जांच के बाद ही होगी।

कलेक्टर जैन ने प्रेस वार्ता में बताया कि पूरे प्रकरण की जांच एडीएम को सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या कदाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।