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EV: इन विदेशी वाहन निर्माताओं की भारत में ईवी निर्माण में दिलचस्पी, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ने बताए नाम
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Mon, 02 Jun 2025 05:20 PM IST
सार
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को बताया कि दुनियाभर की नामी ऑटो कंपनियां जैसे मर्सिडीज-बेंज, स्कोडा-फॉक्सवैगन, ह्यूंदै और किआ भारत में इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण शुरू करने को लेकर अपनी दिलचस्पी जाहिर कर चुकी हैं।
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Mercedes-Benz Concept CLA at Auto Expo 2025
- फोटो : Amar Sharma
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को बताया कि दुनियाभर की नामी ऑटो कंपनियां जैसे मर्सिडीज-बेंज, स्कोडा-फॉक्सवैगन, ह्यूंदै और किआ भारत में इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण शुरू करने को लेकर अपनी दिलचस्पी जाहिर कर चुकी हैं।
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मार्च 2024 में हुई थी योजना की घोषणा, अब आए दिशा-निर्देश
इस योजना की औपचारिक घोषणा पिछले साल 15 मार्च को की गई थी। लेकिन इसके दिशा-निर्देश अब जाकर सोमवार को जारी किए गए हैं। अब अगले कुछ हफ्तों में कंपनियां इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगी। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि कौन-सी कंपनियां वास्तव में आगे बढ़कर आवेदन करेंगी, यह अभी देखना बाकी है।
कुमारस्वामी ने संवाददाताओं से कहा, "मर्सिडीज बेंज, फॉक्सवैगन, स्कोडा, ह्यूंदै, किआ इन सभी कंपनियों ने पहले ही रुचि दिखाई है।"
यह भी पढ़ें - Toyota Fortuner: टोयोटा फॉर्च्यूनर 48V हाइब्रिड असिस्ट के साथ लॉन्च, जानें कीमत और क्या है खासियत
इस योजना की औपचारिक घोषणा पिछले साल 15 मार्च को की गई थी। लेकिन इसके दिशा-निर्देश अब जाकर सोमवार को जारी किए गए हैं। अब अगले कुछ हफ्तों में कंपनियां इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगी। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि कौन-सी कंपनियां वास्तव में आगे बढ़कर आवेदन करेंगी, यह अभी देखना बाकी है।
कुमारस्वामी ने संवाददाताओं से कहा, "मर्सिडीज बेंज, फॉक्सवैगन, स्कोडा, ह्यूंदै, किआ इन सभी कंपनियों ने पहले ही रुचि दिखाई है।"
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2025 Skoda Kodiaq
- फोटो : Skoda
सीधा फायदा: सस्ती कस्टम ड्यूटी पर गाड़ियां मंगाने की छूट
इस योजना के तहत जो कंपनियां आवेदन करेंगी और सरकार से मंजूरी पाएंगी, उन्हें पांच साल तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों (CBU) को कम कस्टम ड्यूटी (सिर्फ 15 प्रतिशत) पर भारत लाने की छूट मिलेगी। बशर्ते उन गाड़ियों की कीमत कम से कम 35,000 अमेरिकी डॉलर (CIF वैल्यू) हो। ये छूट उन्हें भारत में निवेश के बदले दी जाएगी ताकि ईवी सेक्टर को गति मिल सके।
यह भी पढ़ें - Fact Check: दुबई बना 'ओवन'? 'पिघलती कारों' के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, क्या ये सच है?
इस योजना के तहत जो कंपनियां आवेदन करेंगी और सरकार से मंजूरी पाएंगी, उन्हें पांच साल तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों (CBU) को कम कस्टम ड्यूटी (सिर्फ 15 प्रतिशत) पर भारत लाने की छूट मिलेगी। बशर्ते उन गाड़ियों की कीमत कम से कम 35,000 अमेरिकी डॉलर (CIF वैल्यू) हो। ये छूट उन्हें भारत में निवेश के बदले दी जाएगी ताकि ईवी सेक्टर को गति मिल सके।
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Hyundai Staria MPV
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कम से कम 4,150 करोड़ रुपये का करना होगा निवेश
सरकार ने ये साफ किया है कि इस योजना के तहत मंजूरी पाने वाली कंपनियों को कम से कम 4,150 करोड़ रुपये का निवेश भारत में करना अनिवार्य होगा। यही इस स्कीम की सबसे बड़ी शर्त है ताकि सिर्फ सस्ती गाड़ियां बेचने के मकसद से कंपनियां भारत न आएं। बल्कि यहां स्थायी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी स्थापित करें।
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2025 Kia EV6
- फोटो : Kia India
आवेदन के लिए 120 दिन की विंडो
इस योजना के तहत आवेदन जमा करने के लिए 120 दिनों की विंडो रखी गई है। लेकिन भारी उद्योग मंत्रालय को अधिकार होगा कि अगर जरूरत महसूस हुई तो यह विंडो फिर से खोली जा सकती है। और यह सिलसिला 15 मार्च 2026 तक जारी रह सकता है।
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