Kamal Death Case: सरकार बदली, सिस्टम वही, आंकड़े चीख रहे हैं, सिस्टम बहरेपन पर कायम; हादसों की लंबी सूची

आंकड़े चीख रहे हैं, सिस्टम बहरेपन पर कायम
राजधानी दिल्ली में खुले नालों, सड़क धंसने और मानसून के दौरान जलभराव के कारण औसतन हर महीने चार लोगों की मौत हो रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के बीच ऐसे हादसों में 89 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद न तो जमीनी स्तर पर हालात सुधरे और न ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई स्थायी और सख्त कार्रवाई हो सकी।

राजस्व विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इन मौतों के बाद न तो अधिकांश मामलों में अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है और न ही पीड़ित परिवारों तक समय पर मुआवजा पहुंचता है। जांच समितियां बनती हैं, फाइलें चलती हैं, लेकिन परिवार न्याय की आस में भटकते रहते हैं।
 

बहुविभागीय जिम्मेदारी जवाबदेही सिशून्य...
दिल्ली में नालों और सड़कों की देखरेख एक नहीं, बल्कि कई विभागों के हाथ में है। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली नगर निगम, (एमसीडी), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और दिल्ली जल बोर्ड। इतने सारे विभाग हैं कि हादसा होते ही सबसे पहले यही तय नहीं हो पाता कि किस विभाग की चूक थी।

इसी भ्रम का फायदा उठाकर विभाग और अधिकारी अक्सर बच निकलते हैं। कई मामलों में महीनों तक विभागों के बीच आरोप-प्रत्यारोप चलता रहता है और अंत में मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। करीब डेढ़ साल पहले गाजीपुर में खुले नाले में गिरने से मां-बेटे की मौत के बाद डीडीए और एमसीडी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। बाद में नाला एमसीडी का निकला, लेकिन तब तक न कार्रवाई बची और न जवाबदेही।