HP Cabinet Decisions: हिमाचल में पेंशनभोगियों को मिलेगा भत्ता, आउटसोर्स कर्मियों की नीति पर बड़ा फैसला

जिला न्यायालयों के कर्मचारियों को  संशोधित वेतनमान
कैबिनेट ने स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिले के पटवार वृत्त बंगा को तहसील सैंज से हटाकर तहसील बंजार में शामिल करने का निर्णय लिया। बैठक में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों के सृजन व भरने के साथ मंडी जिले के थाना जंजैहली के अंतर्गत नई पुलिस चौकी खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने जिला न्यायालयों के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें) अधिनियम 2005 में संलग्न अनुसूची में संशोधन,प्रतिस्थापन करने का भी निर्णय लिया। इससे जिला न्यायालयों के लगभग 2,300 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बैठक में सोलन जिले की ग्राम पंचायत नालका को कसौली थाने से हटाकर बरोटीवाला थाने के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया। 

सीमावर्ती क्षेत्रों में महिला यात्रियों को किराये में रहेगी छूट
प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों परवाणू और संसारपुर टैरेस में महिला यात्रियों की सुविधा के लिए कालका या परवाणू से चलने वाली एचआरटीसी बसों में महिलाओं को 50 फीसदी छूट मिलेगी। हरियाणा के केवल एक किलोमीटर क्षेत्र से आवाजाही करने वाली बसों और संसारपुर टैरेस या तलवाड़ा और पंजाब के केवल 3 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के किराये में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया।

इस विभाग में भरे जाएंगे 40 पद
बैठक में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अनुबंध एवं दैनिक वेतनभोगी आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 40 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की ओर से पात्र खिलाड़ियों को भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रायोजित करने या संबंधित विभागों को अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का निर्णय लिया, ताकि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से अनुशंसा या अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के लिए कम से कम छह सप्ताह की अवधि के इंतजार के बाद पद भर दिए जाएंगे।

कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को तोहफा, एचएएस की कैडर क्षमता को बढ़ाया
कैबिनेट ने चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के शिक्षकों/वैज्ञानिकों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतनमान प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इससे विश्वविद्यालय के 240 से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं (एचएएस) की कुल काडर क्षमता 228 से बढ़ाकर 246 करने को भी स्वीकृति दी है। यह फैसला काडर समीक्षा समिति की अनुशंसा पर लिया है।  मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला की कमरऊ तहसील में 11 पटवार वृतों को पुनर्गठित कर सात नए पटवार वृत सृजित करने और इनके लिए आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की।