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Himachal: सीएम सुक्खू बोले- कर्मचारियों को जल्द मिलेगा एरियर, 500 वन रक्षकों के पद बहाल होंगे

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 05 Jun 2026 05:56 PM IST
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सार

अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के समक्ष यह मांगें उठाई। 

CM sukhvinder Sukhu says employees will soon receive arrears; 500 forest guard posts will be restored.
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों को जल्द लंबित एरियर जारी करने और वन रक्षकों के 500 पद बहाल करने का आश्वासन दिया है। शुक्रवार को अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के समक्ष यह मांगें उठाई। प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते और वेतन आयोग के बकाया एरियर जारी करने की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि क्लास चार कर्मचारियों और 70 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पूरा एरियर भुगतान किया जा चुका है, शेष कर्मचारियों का एरियर भी जल्द जारी कर दिया जाएगा।

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प्रदीप ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से अपने देय वित्तीय लाभों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए सरकार को इस दिशा में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने वन रक्षकों के कैडर को कम न करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही 200 वन रक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि महासंघ कर्मचारियों की मांगों को सरकार के समक्ष उठाता रहेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों की मांगों को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने एरियर संबंधी मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। इससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महासचिव भरत शर्मा, वन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष चांद राणा, महासचिव दिनेश शर्मा, तथा वन वृत्त मंडी, रामपुर, सोलन, राजगढ़ और करसोग के विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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सच की हमेशा जीत होती है: सुक्खू

सीएम सुक्खू ने कहा कि सच की हमेशा जीत होती है। सुक्खू ने कहा, 'जब पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले थे तो मैंने बजट सत्र के दौरान बार-बार कहा था कि यदि चुनाव सर्दियों में हुए तो हमारे बच्चों के स्कूल प्रभावित होंगे क्योंकि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया जाएगा। फिर विद्यार्थियों को कौन पढ़ाएगा? चुनाव ड्यूटी तो शिक्षक और दूसरे सरकारी कर्मचारी ही करते हैं। मैंने विधानसभा में कहा था कि हमें चुनाव तीन-चार महीने के लिए टाल देने चाहिए, लेकिन वे सहमत नहीं हुए। हमने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया था कि हम 31 दिसंबर से पहले चुनाव करवा लेंगे। विधानसभा में उन्होंने हम पर पंचायत चुनाव न करवाने का आरोप लगाया। मैंने सदन में साफ कहा था कि हम 31 दिसंबर से पहले चुनाव करवा लेंगे।'

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