Shimla News: टैक्स न चुकाने पर बिजली, शिक्षा विभाग समेत 33 सरकारी महकमों को नोटिस

निगम ने 14 दिनों में टैक्स देने के लिए जारी किया नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी में प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने वाले 33 सरकारी विभागों को भी नगर निगम ने नोटिस थमा दिए हैं। इन विभागों से निगम को टैक्स के तौर पर करीब चार करोड़ रुपये की वसूली करनी है। बिल जारी करने के बावजूद इन महकमों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं किया है।
टैक्स न देने वालों में शिक्षा विभाग, आबकारी एवं कराधान, बिजली बोर्ड समेत कई महकमे शामिल हैं। नगर निगम की ओर से इन्हें चौदह दिन का समय दिया है। अगर फिर भी यह टैक्स जमा नहीं करते है तो इनके पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। नगर निगम के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग से 2.45 करोड़, बिजली बोर्ड से 2 करोड़, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम से 75 लाख, शिक्षा विभाग से करीब 20 लाख रुपये टैक्स वसूला जाना है। शहर में एक भाजपा विधायक के होटल से भी करीब 60 लाख रुपये टैक्स लिया जाना है। खलीनी क्षेत्र स्थित एक निजी होटल से करीब 15 लाख रुपये का टैक्स वसूलना है। इन सभी को भी नोटिस जारी किए गए हैं। नगर निगम का कहना है कि टैक्स की वसूली न होने से निगम की आय पर सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे में शहर में चल रहे विकास कार्य, सफाई व्यवस्था और बुनियादी सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि नियम सभी के लिए कड़े हैं और सरकारी विभागों को भी समय पर टैक्स का भुगतान करना होगा। वहीं नगर निगम ने सभी संबंधित विभागों और संस्थानों को तय समय सीमा के भीतर बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। अगर निर्धारित समय में टैक्स नहीं भरते हैं तो संबंधित विभागों और संपत्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
शहर में सात हजार से ज्यादा लोगों से लेना है टैक्स
शहर में कुल 31 हजार भवनमालिकों से नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स वसूलता है। अभी तक करीब सात हजार भवनमालिक ऐसे हैं जिन्होंने बिल जारी होने के बावजूद टैक्स जमा नहीं किया है। नगर निगम वार्षिक बजट से पहले सभी को नोटिस जारी कर रहा है।
नगर निगम के संयुक्त आयुक्त भुवन शर्मा ने कहा कि टैक्स न चुकाने वाले सभी लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। सरकारी महकमों से भी टैक्स वसूली के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं।