EU Fines X: एक्स के ब्लू टिक पर मंडराया खतरा; ईयू ने लगाया भारी-भरकम जुर्माना, यूरोप में बदल सकते हैं नियम

एक्स पर क्यों लगा इतना भारी जुर्माना?

यूरोपीय आयोग ने दिसंबर 2025 में 'डिजिटल सर्विसेज एक्ट' के तहत एक्स पर लगभग 1,267 करोड़ रुपये (€120 मिलियन) का बड़ा जुर्माना लगाया था। आयोग का साफ तौर पर मानना है कि एक्स का मौजूदा ब्लू टिक सिस्टम यूजर्स को गुमराह कर रहा है और सुरक्षित नहीं है।

आखिर क्या है ब्लू टिक का असली विवाद?

इस विवाद की जड़ को समझने के लिए पहले और अब के ब्लू टिक सिस्टम का अंतर जानना जरूरी है। मस्क के आने से पहले, ब्लू टिक सिर्फ उन लोगों को मिलता था जो पब्लिक फिगर थे या सार्वजनिक तौर पर पहचाने जाते थे। उदाहरण के लिए- नेता, पत्रकार, सेलिब्रिटी या सरकारी अधिकारी। इसका मुख्य मकसद फर्जी अकाउंट्स को रोकना था ताकि लोग आसानी से जान सकें कि कौन सा अकाउंट असली है। लेकिन 2022 में एक्स को खरीदने के बाद एलन मस्क ने पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू कर दिया। इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ पैसे देकर अपने अकाउंट पर ब्लू टिक लगा सकता है। यूरोपीय नियामकों की असली चिंता यही है। उनका मानना है कि आम लोग आज भी ब्लू टिक को भरोसे और सच्चाई की निशानी मानते हैं। ऐसे में, चूंकि अब कोई भी पैसे देकर इसे खरीद सकता है तो इस बात का खतरा काफी बढ़ गया है कि यूजर्स किसी फर्जी या गलत जानकारी देने वाले अकाउंट को सच मानकर धोखा खा जाएं।

एक्स ने दिया बदलाव का प्रस्ताव

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारी जुर्माने और सख्त कार्रवाई से बचने के लिए एक्स ने अब यूरोपीय संघ को अपने सिस्टम में कुछ नए बदलावों का प्रस्ताव सौंपा है। यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि फिलहाल वे एक्स द्वारा दिए गए इन प्रस्तावों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि कंपनी को इस पूरे मामले का उचित समाधान निकालने के लिए 12 मार्च तक का समय दिया गया था। ऐसे में, अगर जांच के बाद आयोग एक्स के इन नए बदलावों से संतुष्ट नहीं होता है तो आने वाले समय में कंपनी पर आगे और भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है या कोई नया जुर्माना लगाया जा सकता है।

सिर्फ ब्लू टिक नहीं, इन बातों पर भी उठे सवाल

यूरोपियन यूनियन ने सिर्फ ब्लू टिक के मामले में ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य गंभीर मुद्दों पर भी एक्स को घेरा है। नियामकों का आरोप है कि प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन किस तरह से दिखाए जाते हैं, इसे लेकर पारदर्शिता की भारी कमी है। इसके अलावा, एक और बड़ी समस्या यह सामने आई है कि रिसर्च करने वाले स्वतंत्र शोधकर्ताओं को भी एक्स के जरूरी पब्लिक डेटा तक उचित पहुंच नहीं मिल पा रही है। इससे प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली पर और भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

यूरोप और अमेरिका के बीच शुरू हुई बहस

इस जुर्माने के बाद यूरोप और अमेरिका के बीच सोशल मीडिया को कंट्रोल करने को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने इस फैसले की निंदा करते हुए कहा है कि यह इंटरनेट पर बोलने की आजादी को दबाने की एक कोशिश है।

आगे क्या होगा?

फिलहाल एक्स ने इस जुर्माने के खिलाफ कोर्ट में अपील कर दी है। लेकिन जब तक केस चलेगा, तब तक कंपनी को या तो जुर्माने की रकम भरनी होगी या फिर इसकी गारंटी देनी होगी।