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अब घर बैठे करें MBA और MSW: आगरा विश्वविद्यालय शुरू करेगा नौ ऑनलाइन कोर्स, यूजीसी को भेजा गया प्रस्ताव
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Tue, 23 Jun 2026 11:21 AM IST
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सार
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय नौकरीपेशा और व्यवसायी लोगों के लिए नौ पाठ्यक्रम ऑनलाइन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। एमबीए, एमएसडब्ल्यू, बीकॉम और एमकॉम समेत इन कोर्सों के लिए यूजीसी को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी मंजूरी के बाद इसी वर्ष से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो सकती है।
आगरा विश्वविद्यालय
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
नौकरी के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) या मास्टर ऑफ सोशल वर्क (एमएसडब्ल्यू) कोर्स घर बैठे करना चाहते हैं तो डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से भी कर सकेंगे। विवि ने नौ कोर्स ऑनलाइन कराने की तैयारी कर रहा है। इसका प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को भेजा जा चुका है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद नौ कोर्स की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू करा दी जाएगी।
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कई लोगों डिग्री हासिल करना चाहते हैं लेकिन नौकरी या व्यापार के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह संस्थान या कॉलेज जाने का समय नहीं होना रहता है। अब विवि की तरफ से कई महत्वपूर्ण कोर्स ऑनलाइन पढ़ाने की तैयारी है। इसमें बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए, एमबी ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी और मास्टर ऑफ सोशल वर्क (एमएसडब्ल्यू) कोर्स हैं।
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अभी इन नौ कोर्स का प्रस्ताव यूजीसी को भेजा गया है। विवि अधिकारियों को उम्मीद है कि यह सभी कोर्स ऑनलाइन इसी वर्ष से शुरू कर दिए जाएंगे। सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन के निदेशक डॉ. शरद कुमार उपाध्याय ने बताया कि पहले चरण में नौ कोर्स की अनुमति यूजीसी से मांगी गई है। उनको उम्मीद है कि अगले माह तक स्वीकृति मिल जाएगी। यह सभी नौ कोर्स विवि के आवासीय संस्थानों में संचालित किए जा रहे हैं।
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फीस और सीट का होगा निर्धारण
ऑनलाइन कोर्स के लिए कितनी फीस व सीट होगी, इसका निर्धारण नहीं किया गया है हालांकि अभी शुरुआत में विवि यह कोर्स अपने पुराने शिक्षकों से ही संचालित कराएगा। इसके बाद नए शिक्षकों की तैनाती पर विचार किया जाएगा। यूजीसी से अनुमति के बाद सीट और फीस का मानक भी तय किया जाएगा।
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ऑनलाइन कोर्स के लिए कितनी फीस व सीट होगी, इसका निर्धारण नहीं किया गया है हालांकि अभी शुरुआत में विवि यह कोर्स अपने पुराने शिक्षकों से ही संचालित कराएगा। इसके बाद नए शिक्षकों की तैनाती पर विचार किया जाएगा। यूजीसी से अनुमति के बाद सीट और फीस का मानक भी तय किया जाएगा।
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