अलीगढ़ः एसडीएम के प्रतिदिन के कार्यों की मॉनीटरिंग करेंगे एडीएम प्रशासन

राजस्व वसूली, ई गवर्नेंस, वाद निस्तारण, आईजीआरएस एवं लाभार्थी परक योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही हो रही है। जिलाधिकारी ने जिम्मेदार अफसरों को फटकार लगाते हुए कामों में तेजी लाने के लिए प्रभावी मानीटरिंग पर जोर दिया है। एडीएम प्रशासन को एसडीएम के प्रतिदिन के कामों की मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी दी है। डिप्टी कलक्टर कुलदेव सिंह को हर तहसील में दो दिन रहकर न्यायालय के वादों की मॉनीटरिंग के निर्देश दिए हैं। वारिसों के अभाव में बेकार पड़े पट्टों का दस वर्षों का ब्योरा तलब कर लिया है।
जिला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी जे. सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में राजस्व वसूली, ई गवर्नेंस, वाद निस्तारण, आईजीआरएस एवं लाभार्थीपरक योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा में पता चला कि पांच वर्ष से 638 वाद लंबित हैं। इस माह मात्र 20 वादों का निस्तारण हुआ है। नक्शा दुरुस्तीकरण के 465 मामले लंबित हैं। उन्होंने जिला एवं तहसील स्तर के प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने की नसीहत दी। डिप्टी कलेक्टर कुलदेव सिंह को प्रत्येक तहसील में दो दिन उपस्थित रहकर न्यायालय के वादों का निस्तारण कराने के निर्देश दिए। एडीएम प्रशासन को निर्देशित किया कि वह एसडीएम के कार्यों की नियमित समीक्षा करें।
जिलाधिकारी ने शिकायत निस्तारण की शिथिल प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इससे जनपद की रैंकिंग पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। एडीएम राकेश कुमार पटेल ने बताया कि नगर निगम 50, आपूर्ति 16, स्वास्थ्य 07 एवं एसडीएम स्तर पर 06 शिकायतें लंबित हैं। ई-डिस्ट्रिक्ट योजना में जाति, आय व निवास प्रमाण पत्र के लगभग 4500 मामले लंबित हैं। मुख्य विकास अधिकारी अंकित खंडेलवाल ने पंचायत भवन निर्माण, जल जीवन मिशन, शादी अनुदान आदि के लंबित मामलों में संबंधित एसडीएम एवं तहसीलदार को कार्यप्रणाली में सुधार के लिए कहा। बैठक में एडीएम सिटी राकेश कुमार मालपाणी, एडीएम वित्त विधान जायसवाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
अभियान चलाकर पट्टों का आवंटन करें
भूमि आवंटन, मत्स्य पालन पट्टा आवंटन, कुम्हारीकला पट्टा आवंटन, आवास स्थल आवंटन आदि में अपेक्षा के अनुरूप कार्य न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई की। उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर पात्रों को आवंटन सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने निर्देशित किया कि कुछ ऐसे परिवार ,हैं जिनको पूर्व में पट्टे हुए, परंतु वर्तमान में उनका कोई वारिस न होने पर भूमाफिया पट्टों पर निगाह गड़ाए हैं। उन्होंने ऐसे 10 वर्ष पुराने मामलों की पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।